गोयल गंगा कंपनीस १०५ कोटींचा दंड

सिंहगड रोडवरील प्रकल्पात मंजूर प्रकल्पापेक्षा अधिक मजले वाढविताना पर्यावरणविषयक परवानग्या न घेतल्याबद्दल हरित लवादाने गोयल गंगा कंपनीला १०५ कोटी रुपयांचा दंड

पुणे : सिंहगड रोडवरील प्रकल्पात मंजूर प्रकल्पापेक्षा अधिक मजले वाढविताना पर्यावरणविषयक परवानग्या न घेतल्याबद्दल हरित लवादाने गोयल गंगा कंपनीला १०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे़ यामध्ये महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला असून, या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांनी कारवाई करावी़ तसेच पर्यावरण विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी एफएसआय बाबत दिशाभूल केली, त्यांची चौकशी करावी, असा आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे़ हरित लवादाचे न्यायमूर्ती जावेद रहिम आणि अजय देशपांडे यांनी हा निकाल दिला आहे़ इतका मोठा दंड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे़याप्रकरणी तानाजी बाळासाहेब गंभीरे (रा़ शुक्रवार पेठ) यांनी याचिका दाखल केली होती़ याची सुनावणी हरित लवादाचे न्यायमूर्ती जावेद रहिम आणि अजय देशपांडे यांच्यासमोर झाली होती़ सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णयासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता़ दरम्यान, जावेद रहिम यांची दिल्ली येथे बदली झाली़ या काळात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला पर्यावरण प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती़ ही बाब समोर आली़ त्यानंतर बुधवारी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होऊन हा निर्णय देण्यात आला़ पर्यावरण हानीबद्दल गोयल गंगा यांनी १०० कोटी रुपये अथवा या प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या ५ टक्के रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती भरावी़ बांधकाम सुरु असताना पर्यावरणाची जी हानी झाली व नियम धुडकाविले गेले त्याबद्दल आणखी ५ कोटी रुपये एक महिन्यांच्या आत जमा करावेत़ या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेला ५ लाख रुपये दंड करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून हे ५ लाख रुपये एक महिन्याच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला आहे़ सिंहगड रोडवरील वडगाव बुद्रुक येथे गोगल गंगा डेव्हलपर्सचे मुख्य प्रवर्तक जयप्रकाश गोयल, अतुल आणि अमित गोयल यांनी गंगा भागोदय, अमृतगंगा आणि गंगा भागोदय टॉवर्स या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते़ या प्रकल्पात एकूण ५७ हजार ६२८़४२ स्क्वेअर मीटरचे बिल्टअप असून एकूण प्लॉट एरिया ७९ हजार १०० स्क्वेअर मीटर आहे़ या प्रकल्प आराखड्यात ९ वेळा बदल करीत पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतानाही जवळपास २ लाख चौरस मीटर एवढ्या क्षेत्रावर बांधकाम केले होते़ या दरम्यान तानाजी गंभीरे यांनी यातील एका इमारतीमध्ये सदनिकेची नोंदणी केली होती़ मात्र, नोंदणी करताना त्यांना सांगण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा त्यांची सदनिका कमी क्षेत्रफळाची असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आली़ त्यावर न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ते कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत असताना योजनेमध्ये अनेक गैरव्यवहार असल्याचे त्यांचे निदर्शनात आले़ त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे अर्ज दिले़ पण, त्याची दखल न घेतली गेल्याने त्यांनी अ‍ॅड़ श्रीराम पिंगळे यांच्या मार्फत ७ डिसेंबर २०१५ रोजी हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केली़ त्याची दखल घेऊन लवादाने २३ डिसेंबर रोजी काम थांबविण्याची सूचना गोयल गंगा डेव्हलपर्सला केली़ मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करीत त्यांनी योजनेचे काम सुरुच ठेवले होते़ लवादापुढे सुनावणी झाल्यानंतर निर्णयासाठी तो २३ मे २०१६ ला राखीव ठेवण्यात आला होता़ त्यादरम्यान पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई यांनी बांधकाम व्यावसायिकला क्लीन चीट देण्याचा आदेश दिला होता़ या सर्व बाबींची गंभीर दखल लवादाने घेऊन त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत़‘महापालिका ढिसाळ’महापालिका बांधकामावर देखरेख करणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अतिशय ढिसाळ असल्याचे ताशेरे लवादाने या निकालात ओढले आहेत़