पश्चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. कारखान्याला ऊस गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पैसा येत नाही. हे ध्यानात घेऊन महावितरणने आणलेल्या ‘कृषी धोरण-२०२०’ मध्ये सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या मार्फत कृषीपंप वसुलीचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. या वसुली योजनेची सविस्तर माहिती महावितरण बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी माळेगाव सह. कारखान्याच्या संचालक मंडळापुढे दिली. यावेळी कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब तावरे, व्हा. चेअरमन तानाजी कोकरे, व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप यांचेसह महावितरणचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील, कार्यकारी अभियंता गणेश लटपटे व प्रणाली विश्लेषक रमेश चव्हाण उपस्थित होते.
‘कृषी धोरण २०२०’ नुसार जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या थकबाकीचे पुर्न:गठण करत त्यातील दंड, व्याज माफ (निर्लेखित) करुन निव्वळ थकबाकी निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षी निव्वळ थकबाकीच्या फक्त ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकी माफ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेच्या काळातील सर्व चालू बिले नियमित भरणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकीची रक्क्म जाणून घेण्यासाठी महावितरणने यासाठी लिंक उपलब्ध केली आहे. कृषीपंपाचा १२ अंकी ग्राहक क्रमांक टाकल्यास संपूर्ण थकबाकीचे विश्लेषण उपलब्ध होईल. भरावयाची रक्कम कळेल. तसेच त्याची प्रिंट काढता येईल.
कारखान्यांना थकबाकी वसूलीसाठी त्यांच्या संगणकावर महावितरणचे सॉफ्टवेअर व बिलींग कोड दिला जाईल. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेली रक्कम समजण्यास मदत होईल. वसूल केलल्या रक्कमेतून कारखान्यांनाही प्रोत्साहन रुपी १० टक्के रक्कम मिळेल. तर शेतकऱ्यांचा भार परस्पर हलका होण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक घटकांना प्रोत्साहन-
कारखान्यांबरोबरच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन स्वरुपात लाभांश मिळेल. परिणामस्वरुप वसूली मोहिमेला गती मिळत असून, महावितरणचे जनमित्र व अधिकारी गावोगावी शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन, वैयक्तिक भेटीगाठी घेऊन् योजना घराघरांत पोहोचवत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर वसूली झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्युत कामे करण्यासाठी ३० टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार असल्याने अनेक ग्रामपंचायतीही वसूलीसाठी पुढे येत आहेत.