विखे पिता-पुत्र अडकले राजकीय चक्रव्यूहात

अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातून सुजय विखेंना हवी उमेदवारी

- सुधीर लंके 

अहमदनगर : लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे व त्यांचे पुत्र सुजय विखे हे दोघेही राजकीय चक्रव्यूहात अडकले आहेत. विखे भाजपामध्ये जाणार अशी चर्चा पुुन्हा सुरु झाली आहे. मात्र, भाजपामध्ये प्रवेश करणे किंवा काँग्रेसमध्येच थांबणे या दोन्ही बाजूने विखेंसमोर आता अडचणी आहेत. त्यांचे राजकीय भवितव्यच एकप्रकारे पणाला लागले आहे.

आपण खासदारकीची निवडणूक लढविणार हे सुजय विखे गत दोन वर्षांपासून सांगत आहेत. ‘पक्ष व चिन्ह कुठले हे नंतर सांगू. प्रसंगी काँग्रेस सोडू पण निवडणूक लढू’ असेही सुजय बोलत होते. त्यांची ही विधाने राजकीय पक्षांनी यापूर्वी गांभीर्याने घेतली नाहीत. स्वत: विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनीही या विधानांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. दबाव निर्माण झाला तर त्यांना ते बहुधा हवेच होते. आज मात्र पुत्राच्या आग्रही भूमिकेमुळे त्यांच्यासमोरही पेच निर्माण झाला आहे.

सुजय विखे यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतल्याने त्यांच्या भाजपा प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली आहे. ‘राजकारणात काहीही शक्य आहे’, असे म्हणत महाजन यांनीही या चर्चेत हवा भरली आहे. विखेंची फरफट होणे हे भाजपालाही हवेच आहे. उमेदवारीचा शब्द मिळाल्यास सुजय विखे भाजपात जातील. मात्र, एकट्या सुजय यांना नाही तर त्यावेळी राधाकृष्ण विखे यांनाही भाजपात जावे लागेल. राज्यात मंत्रिपद घेत तेही भाजपात जाऊ शकतात.

अर्थात भाजपमध्ये विखे यांची वाट सुकर राहील का? हाही प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राधाकृष्ण विखे या दोघांची आतून मैत्री असल्याने विरोधीपक्षनेते म्हणून विखे हे आक्रमक राहिले नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. त्या आरोपाला त्यांच्या भाजपा प्रवेशाने पुष्टीच मिळेल.

विखे-पवार यांच्यात काय आहे वाद?
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत यशवंतराव गडाख विरुद्ध बाळासाहेब विखे असा सामना झाला होता. त्यावेळी काँग्रेसने तिकिट नाकारल्यामुळे विखे बंडखोरी करत जनता दलाच्या पाठिंब्यावर अपक्ष लढले. मात्र, विखे यांचा पराभव झाला. विखे यांच्याविरोधात शरद पवार यांनी त्यावेळी नऊ जाहीर सभा घेतल्या होत्या. प्रचार करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार व गडाख यांनी आपले चारित्र्यहनन केले व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला, असा आरोप करत विखे यांनी गडाख यांच्या विजयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च व पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने गडाख यांची निवडणूक रद्द ठरवली होती. त्यावेळी पवार यांना न्यायालयाने नोटिसा काढल्या होत्या.