मुंबई - गृहखात्याचा कारभार राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात अशा नेत्यांनी एकत्र बसून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे पत्ते पिसले आहेत हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही कुरबुरी न होता हे बदल झाले हे महत्त्वाचे. बाकी विरोधक काय बोलतात व टीका करतात याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. मर्जीतले अधिकारी त्यांनी त्यांच्या काळात नेमले. आता कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून नेमणुका झाल्या. त्यामुळे कोणी कितीही टीका केली तरी सरकारचा व्यवहार जनतेच्या सुरक्षेशी असतो, त्याबाबत व्यवहार चोख झाला आहे असे सांगता यावे अशा प्रकारे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत असं सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
त्याचसोबतच पोलीस दलात प्रथमच मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यावर विरोधी पक्षाने नेहमीप्रमाणे टीकेचे तुणतुणे वाजविले आहे. सरकारला बदल्यांशिवाय दुसरे काहीच काम नाही किंवा बदल्यांचे दुकान उघडले आहे असे नेहमीचेच ठेवणीतले टीकास्र सोडले आहे. चंद्रकांतदादा पाटील वगैरे नेत्यांनी त्याहीपुढे जाऊन टीकेच्या डफावर थाप मारत सांगितले आहे की, ‘‘थांबा, आता बदल्यांमागचा हिशेबच जाहीर करतो.’’ हिशेबाची वही आधीच्या सरकारने ठेवली असावी असे एकंदरीत पाटलांच्या विधानावरून दिसते असा टोलाही शिवसेनेने चंद्रकांत पाटील यांना लगावला आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
बदल्यांचा आदेश निघाल्यापासून विरोधी पक्षांचा गुदमरलेला श्वास पाहता सरकारने पोलिसांच्या बदल्या करून चांगलेच केले हे मानायला जागा आहे. यापैकी बहुतेक अधिकारी फडणवीस सरकारच्या काळात नेमलेले होते व सरकारने ‘शपथ’ घेताच या अधिकाऱ्यांना तत्काळ बदलावे अशी जोरात मागणी असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सात-आठ महिने कोणत्याही प्रमुख अधिकाऱ्यास हात लावला नाही.
कोविड काळात याच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांनी संकटाचा सामना केला. प्रशासन हे लोकनियुक्त सरकारचे असते. एखाद्या राजकीय पक्षाचे ते नसते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवला हे महत्त्वाचे. पहिल्या महिनाभरातच त्यांना बदल्या करता आल्या असत्या, पण त्या केल्या नाहीत. बदल्यांच्या दुकानदारीची प्रथा सरकारला पाडायची नसावी. आता ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केला तर इतक्या पारदर्शक बदल्या व नेमणुका यापूर्वी कधीच झाल्या नाहीत याची खात्री त्यांना पटेल.
देवेन भारती हे दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) काम उत्तम प्रकारे करीत होते. त्यांचा दरारा, नावलौकिक चांगला होता. त्यांना मुंबई-महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी जगताची खडान्खडा माहिती होती. तरीही त्यांचा बराच कार्यकाळ बाकी असताना त्यांची बदली का झाली? हा एक प्रश्न अनेकांना पडला तरी इतरांच्या बाबतीत कोणतीही शंका घेण्याचे कारण दिसत नाही.
ठाणे व पुण्याचे पोलीस आयुक्त बदललेले नाहीत. वेंकटेशम पुण्यात व फणसाळकर ठाण्यातच आहेत व त्यांच्या नेमणुका फडणवीस सरकारने केल्या हे विरोधकांनी विसरू नये. नाशिकचे पोलीस आयुक्त नांगरे-पाटील यांनाही आधीच्याच सरकारने नेमले. आता त्यांना मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचे सहपोलीस आयुक्त म्हणून आणले तर त्याचे विरोधकांनी स्वागतच केले पाहिजे.
कोविड काळात तुरुंग महानिरीक्षक म्हणून उत्तम काम केलेले दीपक पांडे हे नाशिकचे आयुक्त झाले. हे सर्व पडद्यामागे राहून काम करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर येऊन काम करण्याची संधी शोधत असतात. अनेकदा त्यांना ‘लॉबिंग’ वगैरे जमत नाही. अशा चाणाक्ष अधिकाऱ्यांना हेरून प्रशासनाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हेच राजकीय नेतृत्वाचे काम असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालकपदी रजनीश सेठ आले. मुंबईचे सहआयुक्त (गुन्हे) म्हणून मिलिंद भारंबे, मुंबईच्या वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी सहआयुक्त म्हणून यशस्वी यादवांवर पडली आहे. हे सर्व कर्तबगार अधिकारी आहेत व त्यांच्या नेमणुकांवर टीका करणे म्हणजे पोलीस दलाचे खच्चीकरण करण्याचेच प्रयोग आहेत.
आशुतोष डुंबरे हे गुप्तचर विभागाचे आयुक्त म्हणून रश्मी शुक्ला यांची जागा घेत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नांदेड विभागातही काही अत्यावश्यक बदल केले आहेत. त्यातले काही बदल हे आधीच करायला हवे होते, पण ते आता केले हेही नसे थोडके.