महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावरुन दोन्ही राज्यांच्या सरकारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगाव सोडा, पण मुंबईसुद्धा कर्नाटकचा भाग असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली होती. शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'मधूनही आज सवदी यांच्या विधानाचा समाचार घेण्यात आला आहे. यासोबतच सीमा वादावर काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत.
"सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो. पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का?", असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
कर्नाटक सरकारचा दहशतवाद संपवा"दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल", असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सवदींच्या विधानावर भाजप नेते शांत का?"कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही. ‘मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा’ असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे. सवदी यांनी १०५ संयुक्त महाराष्ट्र हुतात्म्यांचाच अपमान केला. सवदी हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील यच्चयावत भाजप पुढाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे? एरवी ऊठसूट शब्दांचा खुळखुळा वाजवणारे हे लोक सवदींच्या विधानांचा साधा निषेध तरी करणार आहेत की नाही?", असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
पंढरीचा विठोबा जसा आमचा तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच"मराठी व कानडीचे अजिबात भांडण नाही. पंढरीचा विठोबा जसा आमचा आहे तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच. दोन्ही प्रदेशांचे ऋणानुबंध आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारकृपेने चालवल्या जात आहेत. पण सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बाबतीत हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय?", असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित करत कर्नाटक सरकारला धारेवर धरलं आहे.