नवी दिल्ली - कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, 2020 ही दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विधेयकावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. कृषी विधेयकाच्या रुपाने सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात मृत्यूचं फर्मान काढत असल्याची टीका करत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. "जो शेतकरी जमिनीतून सोने उगवतो, त्याच्या डोळ्यांत मोदी सरकार रक्ताचे अश्रू आणत आहे. कृषी विधेयकाच्या रूपाने सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात मृत्यूचे फर्मान काढत लोकशाहीला लाज आणली आहे" असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.
राज्यसभेत कृषि विषयक विधेयकावर गदारोळ
काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकांना तीव्र विरोध केला. राहुल गांधी यांनी याआधी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. राज्यसभेत कृषि विषयक विधेयकावर गदारोळ सुरू असताना राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून ट्विट केलं होतं. शेतकऱ्यांना गुलाम बनवलं जात असल्याचं म्हणत राहुल यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच मोदी सरकारचा कृषि विरोधी काळा कायदा असल्याचं सांगत दोन प्रश्न उपस्थित केले होते. यासोबतच KisanVirodhiNarendraModi हा हॅशटॅग देखील त्यांनी वापरला होता.
"मोदीजी, शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम बनवताहेत; सरकारचा कृषि विरोधी काळा कायदा"
"मोदी सरकारच्या कृषि विरोधी काळ्या कायद्यांमुळे शेतकरी बाजार नष्ट होतील, मग एमएसपी कशी मिळणार?, एमएसपीची खात्री का नाही? मोदीजी, शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम बनवत आहे. पण देश हे कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही" असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं होतं. तर दुसरीकडे आवाजी मतदान घेत विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील असं नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं आहे.
पुन्हा एकदा सांगतो, एमएसपी व्यवस्था कायम राहील. सरकारी खरेदी कायम राहील. आम्ही इथे शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. आम्ही अन्नदात्यांच्या मदतीसाठी शक्य होईल तितके प्रयत्न करू.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या 12 विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
PUBG खेळता खेळता 'ती' प्रेमात पडली, पार्टनरसाठी घर सोडलं अन्...
"मोदीजी, शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम बनवताहेत; सरकारचा कृषि विरोधी काळा कायदा"
भयंकर! मुलाच्या हव्यासापायी पतीने गर्भवती पत्नीच्या पोटावर केले वार
"मोदी सरकारचे शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे, ...मात्र एकही उत्तर नाही", काँग्रेसचा हल्लाबोल