नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज पुन्हा एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आंदोलन शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आज तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच दरम्यान राजस्थानचे काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी शेतकरी आंदोलनावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. "हाफ पँट घालून नागपूरमधून खोटी भाषणं देणं म्हणजे राष्ट्रवाद नव्हे" असं म्हणत पायलट यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आणि भाजपावर जोरदार टीका केली आहे.
"आपण सर्वांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत, कल्याणाबाबत बोलणं हा खरा राष्ट्रवाद आहे. हाफ पँट घालून नागपूरमधून खोटी भाषणं देणं म्हणजे राष्ट्रवाद नव्हे" अशा शब्दांत सचिन पायलट यांनी ऩिशाणा साधला आहे. तसेच भाजपा शेतकऱ्यांचं भविष्य अंधारात ढकलत आहे असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. राजस्थानच्या जयपूर येथे शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते सभेत बोलत होते. सचिन पायलट यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना नाव न घेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सणसणीत टोला लगावला आहे.
सचिन पायलट यांनी "तुम्ही लव्ह जिहाद या विषयावर बोलता. विवाहासंबंधी कायदे करत आहात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं भविष्य हे अंधारात ढकलत आहात. इतिहास साक्षी आहे, देशात बहुतेक शेतकरी नेते हे काँग्रेस पक्षाचे होते. तर काही मोजकेच इतर पक्षाचे होते. भाजपामध्ये तर एकही शेतकरी नेता नाही आणि होऊही शकणार नाही. मला याचं वाईट वाटतं की सध्या देशातील शेतकरी केवळ आंदोलनच करत नाहीत तर त्यांच्या मनात भीती देखील आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची त्यांना चिंता आहे" असं म्हटलं आहे. गेल्या काही महिन्यांनंतर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट एकसाथ एकाच मंचावर पाहायला मिळाले आहेत.
"कायद्यात सुधारणा करणे, ते मागे घेणे किंवा माफी मागणं ही मोठी गोष्ट"
"केंद्राने हे समजून घ्यायला हवं की काही कायदे मागे घेतल्याने कोणतंही नुकसान होणार नाहीए. जर केंद्र सरकारने कायदे मागे घेतले तर आम्ही त्यांचे आभार मानू पण ते हे कायदे मागे घेणार नाहीत कारण ते हटवादी आहेत. कायद्यात सुधारणा करणे, ते मागे घेणे किंवा माफी मागणं ही मोठी गोष्ट आहे त्यामुळे नेत्यांची उंची वाढते, ही लाज वाटण्याची बाब नाही" असं देखील पायलट यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांची आज सातवी बैठक; तोडगा निघण्याची आशा
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.