यदु जोशी
नाना पटोले यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड ही अपेक्षेनुसारच म्हटली पाहिजे. गेले काही दिवस त्यांच्या नावाची यासंदर्भात चर्चा होती. कालच त्यांनी आपल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी पटोले यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिलं जाईल किंवा नाही, याबाबत काही अंदाज बांधले जात होते. मात्र दिल्लीच्या वर्तुळात काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी पटोले यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला सांगितला, त्याआधीच त्यांचं नाव प्रदेशाध्यक्षपदासाठी निश्चित केलं होतं. आज त्याची अधिकृत घोषणाही झाली आहे. बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपद, काँग्रेसचं विधीमंडळ पक्षनेतेपद आणि महसूलमंत्रीपद अशी तिन्ही पदं होती. त्यापैकी प्रदेशाध्यक्षपद नाना पटोले यांच्याकडे गेल्यानं आता थोरातांकडे दोन पदं राहिली आहेत.
नाना पटोले यांच्या राजकीय प्रवासावर नजर टाकली तर जोखीम पत्करणं हा त्यांचा स्वभाव राहिला आहे. ते काँग्रेसमध्ये दीर्घकाळ राहिले. ते आमदार होते. भंडारा-गोंदिया जिल्हा हे त्यांचं कार्यक्षेत्र आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आघाडी सरकार गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी काँग्रेसचे आमदार असतानाच केला होता. त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. नुसता आरोप करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामाच दिला. काँग्रेसच्या आमदारानं आमदारकीचा राजीनामा द्यावा ही मोठी बातमी होती. त्यानंतर, २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून अपक्ष लढले. त्यांच्या विरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे प्रफुल्ल पटेल उभे होते. भाजपकडून शिशुपाल पटले उभे होते. नाना पटोले यांनी अपक्ष लढूनही मोठ्या प्रमाणात मतं घेतली. ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. निवडणुकीत प्रफुल्ल पटेलांचा विजय झाला असला, तरी नाना पटोले यांनी स्वत:चं राजकीय अस्तित्व आणि राजकीय वजन दाखवून दिलं.
काँग्रेसचे आमदार असताना आमदारकीची झूल बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पक्षातून बाहेर पडलेला नेता, अशी त्यांची एक प्रतिमा त्यांनी तयार केली. कदाचित, काँग्रेसमध्ये आता आपल्याला फारशी संधी नाही, आपल्याला राजकीय भवितव्य नाही याचा अंदाज आल्यानं की काय; पटोले यांनी राजीनामा दिला असावा. परंतु आपल्या राजीनाम्याला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जोड देण्याचं कौशल्य त्यांनी साधलं. त्यातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रसंगी राजीनामा देण्याची तयारी ठेवणारा आणि राजीनामा देणारा नेता, अशी त्यांची एक प्रतिमा तयार झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ते भाजपमध्ये दाखल झाले आणि भाजपनं त्यांना भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून तिकीटही दिलं. त्यावेळी त्यांच्याविरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे आणि प्रभावशाली नेते केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल उमेदवार होते. नाना पटोले प्रचंड मतांनी विजयी झाले आणि लोकसभेत पोहोचले.
नाना पटोले भाजपमध्ये स्थिरावतील असं वाटत असतानाच, केंद्र सरकारची कृषी विषयक धोरणं आणि राज्य सरकारच्या कृषी विषयक धोरणांवर टीका करण्यास त्यांनी सुरूवात केली. त्यामुळे संपूर्ण माध्यमांचं लक्ष त्यांच्याकडे वेधलं गेलं. आज मोदींच्या विरोधात कृषी कायद्यांवरून देशभरात टीका केली जात आहे. मात्र, नाना पटोले जेव्हा मोदींच्या विरोधात गेले, तेव्हा मोदी हे शक्तिशाली नेतृत्व म्हणून समोर आले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. मोदींच्या समोर कोणाचंही नेतृत्व खुजंच वाटत होतं. अशावेळी मोदींशी पंगा घेण्याची हिंमत नाना पटोलेंनी दाखवली. असं म्हणतात की, कृषी धोरणांच्या संदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी भाजपच्या खासदारांची एक बेठक बोलावली होती आणि त्या बैठकीतच नाना पटोलेंनी मोदींना काही प्रश्न केले. ते मोदी आणि भाजपसाठी अडचणीचे होते. तेव्हाच, आता नाना पटोले फार काळ भाजपमध्ये राहणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं होतं. कारण मोदींशी वाद घालणारा, त्यांच्यासमोर विवाद करणारा किंवा त्यांच्यासमोर भाजपची धोरणं पटत नाहीत असं सांगणारा नेता भाजपमध्ये टिकेल असं कोणीही थोडीफार राजकीय जाण असलेल्या व्यक्तीही म्हणणार नाही. अगदी तसंच घडलं. ते भाजपमधून बाहेर पडले.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पटोले काय करणार याबाबत उत्सुकता होती. एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वाशी पंगा घेतला. दुसऱ्यांदा भाजपच्या देशातील सर्वोच्च नेतृत्वाशी पंगा घेतला. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीत पटोले यांना कुठून उमेदवारी मिळेल आणि काँग्रेसकडून कुठून निवडणूक लढवतील याबाबत उत्सुकता होती. नागपुरात नितीन गडकरी अतिशय दिग्गज नेते आहेत. ते केंद्रीय मंत्रीही होते. त्यांनाच भाजपची उमेदवारी मिळणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ होतं. गडकरींच्या विरोधात निवडणूक लढवणं म्हणजे हात पोळून घेणं. गडकरींच्या विकासकामांचा सपाटा, त्यांची प्रतिमा, नरेंद्र मोदींचं देशभरात घोंगावणारं वादळ यापुढे काँग्रेसचा टिकाव लागण्याची नागपुरात शक्यता नव्हती. काँग्रेसचे चांगले नेते आपल्याला पक्षाची उमेदवारी नागपुरातून मिळू नये या प्रयत्नात असतानाच पटोले यांनी उमेदवारीचा धनुष्य हाती घेतला आणि त्यांनी गडकरींच्या विरोधात दंड थोपटले.
मैदानातील नेता मैदानात आला!
२०१४ च्या निवडणुकीत ३ लाखांपेक्षा अधिक मतांनी निवडून आलेल्या गडकरींना नाना पटोले यांनी आव्हान दिलं. निवडणुकीत त्यांनी चुरस निर्माण केली. आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्यांनी माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि नागपुरच्या काँग्रेसमध्ये त्यांनी एक जान आणली. गडकरींच्या विरोधात जिंकू का नाही हे माहीत नाही, परंतु गडकरींना लढत नक्की देऊ शकतो आणि चुरस निर्माण करू शकतो असा विश्वास त्यांनी निर्माण केला. निकाल यायचा तोच आला. मात्र, गडकरींचं मताधिक्य बऱ्यापैकी कमी करण्यात नाना पटोले यांना यश आलं. तरीही ते २ लाखांहून अधिक मतांनी पराभूत झाले. त्यानंतर सहाच महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते पुन्हा स्वगृही परतले आणि भंडारा जिल्ह्यातील आपल्या मतदारसंघातून उभे राहिले. मोठ्या फरकानं ते जिंकले, भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर, आता नाना पटोले यांना मंत्रिपद मिळणार अशी अटकळ असताना त्यांना विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. एक आक्रमक नेता, एक बंडखोर स्वभावाचा नेता विधानसभेचा अध्यक्ष झाला. त्यावेळी त्यांच्या चाहत्यांना थोडं संकोचल्यासारखं झालं. नाना पटोले हे मैदानावरील व्यक्ती आहेत. विरोधकांशी दोन हात करण्याची ताकद असेलेले असे ते नेते आहेत. त्यांना एका अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत एका पिंजऱ्यात बंद केल्यासारखं झालं. त्यांच्या चाहत्यांनाही हेच वाटत होतं. या खुर्चीत ते कितपत रमतील याबाबत पहिल्यापासूनच शंका होती. शेवटी वर्षभरानंतर का होईना काँग्रेस पक्षानं मैदानातल्या या व्यक्तीला पुन्हा मैदानात उतरवलं आणि काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपद दिलं.
विधानसभेचे अध्यक्ष असतानाही नाना पटोले यांनी चौकटीबाहेर जाऊन भूमिका निभावली. विधानसभेचे अध्यक्ष अनेकदा जे प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केले जातात, त्याच्या अनुषंगानं अधिवेशन नसताना बैठकी घेतात. परंतु सभागृहात उपस्थित न झालेल्या, मात्र जनतेशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर बैठकी घेण्याचा सपाटा पटोले यांनी लावला होता. हे अध्यक्षांच्या अखत्यारित येतं का?, असा वादाचा मुद्दादेखील समोर आला. तरीही त्याची तमा न बाळगता पटोले बैठका घेत राहिले. अगदी परवाचंच उदाहरण द्यायचं झालं तर, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम व्यतिरिक्त पतपत्रिकांद्वारेही मतदान झालं पाहिजे याकरिता कायदा तयार करा, असे निर्देश त्यांनी विधानमंडळाला दिले. नाना पटोले यांनी घेतलेली ही भूमिका विधानसभेचे पुढील अध्यक्ष कितपत पुढे नेतील यावर या विषयाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
शेतकरी अन् ओबीसी
नाना पटोले यांच्या जिव्हाळ्याचे दोन विषय आहेत. पहिला म्हणजे ते शेतकऱ्यांच्या विषयावर फार संवेदनशील आहेत हे त्यांनी स्वत:चं राजकीय भवितव्य पणाला लावून दोनदा सिद्ध केलंय. तसंच ते ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत अधिक संवेदनशील आहेत. काँग्रेसनं त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाची जी संधी दिली आहे ती विशेष करून एक आश्वासक ओबीसी चेहरा म्हणून दिली आहे, असं वाटतं. ते कुणबी समाजाचे आहेत. हा समाज ओबीसींमध्ये संख्येनं फार मोठा आहे. ओबीसींच्या मुद्द्यावर त्यांनी अनेकदा आंदोलनं केली आहे. त्यात क्रिमी लेअर, स्कॉलरशिप, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असो, आरक्षणावरील अतिक्रमणाचा विषय असो असे अनेक विषय त्यांनी आंदोलनाद्वारे पुढे नेले आहेत. काँग्रेस पक्षाकडे ओबीसी मतदार मोठ्या प्रमाणात यापूर्वी होता. मात्र गोपीनाथ मुंडे या नेतृत्वाचा भाजपत उदय झाला आणि त्यांनी ओबीसींना भाजपसोबत जोडलं. आज ओबीसींचा पक्ष म्हणून भाजपची ओळख आहे. ही काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा होती आणि आज त्याचे राजकीय परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं ओबीसी नेता म्हणून नाना पटोले यांना अध्यक्षपदाची संधी दिली आहे असंच दिसतंय.