Chhagan Bhujbal on OBC Reservation, Madhya Pradesh Pattern: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणुक घेण्याचे आदेश नुकतेच दिले. त्यामुळे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होत असून त्याला महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई जबाबदार असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. याच दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्रात मध्यप्रदेश पॅटर्न येऊ शकतो असे संकेत महाविकास आघाडीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
"मंडल आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या. मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटाशिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्यप्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचादेखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे", असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी करतानाच यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
"मध्यप्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो, यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्यसरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्या विरोधात निकाल आला. मात्र कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही", अशी माहितीही यावेळी भुजबळ यांनी दिली.