मुंबई - राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.
भाजपा नेते अतुल भातखळकर (BJP Leader Atul Bhatkhalkar) यांनी यावरून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि ठाकरे सरकारवर (Thackeray Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "ठाकरे सरकारमध्ये बसलेल्या मराठा नेत्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. महावसुली आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणच्या विषयाचे पोतेरे केले" असं म्हणत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. "ठाकरे सरकारमध्ये बसलेल्या मराठा नेत्यांनी मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. त्यांना मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे फक्त राजकारण करायचे आहे. त्यामुळेच हा विषय कोर्टात टिकला नाही. मराठा समाजावर घनघोर अन्याय झाला" असं भातखळकर यांनी म्हटलं आहे.
अतुल भातखळकर यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत काही ट्विट केले आहेत. "मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. महावसुली आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणच्या विषयाचे पोतेरे केले. कोर्टात ठामपणे बाजू मांडली नाही. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेली यशस्वी व्यूहरचना पूर्णपणे कोलमडून टाकली. धिक्कार असो या नाकर्त्यांचा" असं भातखळकर यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं. याबद्दल बोलताना मी न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करतो. पण इतर राज्यांत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण चालतं. मग महाराष्ट्राला तोच न्याय का लावला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
राज्य सरकारने न्यायालयात जोमानं बाजू मांडली. कोणीच कमी पडलं नाही. आधीचं सरकार असो वा आताचं सरकार असो, दोन्ही सरकारांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. या सरकारकडून आधी चुका झाल्या. पण त्यांनी त्या चुका जोमानं दुरुस्त केल्या, असं संभाजीराजेंनी म्हटलं. सध्या राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं संयम बाळगावा. त्यांनी रस्त्यावर उतरू नये. आपण या प्रकरणात आणखी काही कायदेशीर मार्ग निघतो का, याबद्दल विचार करू. पण सध्या कोरोनाच्या संकटात कोणीही रस्त्यावर उतरू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं.