शौचालय सर्वेक्षण; मागितली मुदतवाढ

केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या आदेशानुसार वैयक्तिक शौचालयांचे सर्वेक्षण १५ जुलैपर्यंत करण्याचा आदेश महापालिके ला देण्यात आला होता. तब्बल २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही सर्वेक्षण

पिंपरी : केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या आदेशानुसार वैयक्तिक शौचालयांचे सर्वेक्षण १५ जुलैपर्यंत करण्याचा आदेश महापालिके ला देण्यात आला होता. तब्बल २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सर्वेक्षणासाठी सर्व प्रभागांना महापालिके ने मुदत वाढवून दिली आहे. राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्यास महापालिका प्रशासनास विलंब झाला आहे. कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षणात टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले आहे.शालाबाह्य सर्वेक्षणासोबतच वैयक्तिक शौचालयांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापालिक ांना देण्यात आले होते. मात्र, शालाबाह्य सर्वेक्षणानंतर काही दिवसांनी वैयक्तिक शौचालय सर्वेक्षण सुरू झाले. मतदार दुबार नोंदणीचेही सर्वेक्षण सुरू झाल्यामुळे कर्मचारीवर्गानेही सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. शालाबाह्य सर्वेक्षण ज्या प्रकारे चालढकल करत केले गेले, तसेच वैयक्तिक शौचालयांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यामुळे सर्वेक्षणाची मुदत २२ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली. तर, मतदार दुबार नोंदणीस प्रतिसादच मिळाले नसल्याचे काही अधिकारीवर्गाने सांगितले.वैयक्तिक शौचालय सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी संख्या अपुरी व नेमून दिलेले प्रगणकही गैरहजर राहिले होते. यामुळे सर्वेक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या. प्रभागस्तरावर प्रत्येकी १५० कर्मचारी सर्वेक्षणास आहेत. सहा प्रभागांत ९९४ कर्मचारी पूर्ण दिवस काम पाहत आहेत. शालाबाह्य सर्वेक्षणासाठी चार ते साडेचार हजार कर्मचारी होते. यामुळे सर्वेक्षणास वेळ लागल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.यामध्ये कुटुंबप्रमुखाचे नाव, पत्ता, आधार कार्ड क्रमांक, मोबाइल नंबर, वैयक्तिक शौचालय आहे की नाही, नसल्यास सार्वजनिक व एकत्रित शौचालयाची नोंद घेतली जात आहे. तसेच, उघड्यावर शौचालयाचा वापर करणारे किती नागरिक आहेत, अशा कुटुंबप्रमुखाची स्वाक्षरी घेतली जात आहे. यातही नागरिक माहिती देण्यासाठी दुर्लक्ष करीत आहेत. कर्मचाऱ्यांना अपुरी माहिती मिळत आहे. (प्रतिनिधी)वैयक्तिक शौचालयांच्या सर्वेक्षणाची माहिती अद्यापपर्यंत प्रभागस्तरावरून प्राप्त झालेली नाही. शहरात चार ते साडेचार लाख लोकांच्या घरोघरी सर्वेक्षण करायचे आहे. यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. माहिती देतानाही नागरिकांनी सहकार्य करायचे आहे. याकरिता कर्मचारीवर्गाला सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचे काम लवकरच पूर्ण होईल. - दिलीप गावडे, सहायक आयुक्त शौचालयासाठी हमीपत्र वैयक्तिक शौचालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य शासनाकडे गेल्यानंतर आरोग्य निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, ड्रेनेज अधिकारी यांची नेमणूक केली जाणार आहे. तसेच, अनुदानाचा विनियोग होऊ नये यासाठी नागरिकांकडून शौचालयाचे हमीपत्र भरून घेतले जाणार आहे. यापैकी काही रक्कम नागरिकांनी स्वत:च्या खिशातून भरावयाची आहे. सदर शौचालय व त्या व्यक्तीचा फोटो शासनाला पाठवला जाणार आहे.