पुरंदरच्या शिक्षण विभागाचा अजब कारभार; कार्यशाळेच्या नावाखाली कागदोपत्री फार्स

शिक्षकांना माहिती दिली केवळ एक दिवस अगोदर; ४३६ पैकी ६ शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष उपस्थित

जेजुरी : पुरंदर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातर्फे ३ सप्टेंबर रोजी महात्मा फुले माध्यमिक विद्यालय, शिवरी येथे शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमांतर्गत मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) अध्यक्षांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या कार्यशाळेच्या आयोजनात गंभीर त्रुटी आणि कागदोपत्री फार्स उघडकीस आला आहे.

शिक्षण विभागाने कार्यशाळेची माहिती केवळ एक दिवस अगोदर दिली होती. सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत कार्यशाळा होणार असल्याचे पत्रात नमूद होते. मात्र, प्रत्यक्षात याच वेळेत शैक्षणिक गुणवत्ता विकास, तंबाखूमुक्त कार्यशाळा आणि नवसाक्षरता कार्यक्रमाचे प्रशिक्षण अशा तीन वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेण्यात आल्या. सकाळी ११ ते दुपारी १ या दोन तासांत तीन प्रशिक्षणे घेतल्याचा दावा करण्यात आला, ज्यामुळे शिक्षण विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

पुरंदर तालुक्यातील २१८ शाळांसाठी आयोजित या कार्यशाळेत २१८ शिक्षक आणि २१८ शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष किंवा सदस्य अशा एकूण ४३६ जणांना प्रशिक्षण देण्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात, केवळ ६ शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष उपस्थित होते, तर अनेक शिक्षकही अनुपस्थित होते. तरीही, अनुपस्थित व्यक्तींच्या उपस्थितीची खोटी नोंद हजेरीपटावर करण्यात आली. यामुळे कार्यशाळा केवळ कागदोपत्री दाखवण्यासाठी आयोजित केल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान

शिवरी हायस्कूलमध्ये शाळा सुरू असतानाही ही कार्यशाळा घेण्यात आली. शाळेच्या वेळेत अशा कार्यशाळा घेऊ नयेत, याबाबत वारंवार सूचना आणि पत्रव्यवहार करूनही शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. कार्यशाळेदरम्यान अनेक शिक्षक बाहेर फिरत होते, तर काहीजण निघून गेले होते.

निधी लाटण्याचा संशय

एकाच वेळी तीन कार्यशाळा दाखवून त्या वेगवेगळ्या दिवशी झाल्याचा अहवाल तयार करून निधी लाटण्याचा प्रकार होत असल्याची शंका निर्माण झाली आहे. याबाबत डाएटचे ज्येष्ठ अधिव्याख्याते डॉ. क्षीरसागर यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर गटशिक्षणाधिकारी वैभव डुबल हे बैठकीला गेल्याचे सांगितले.

शिक्षण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न

गुणवत्ता विकासाच्या नावाखाली खोटे अहवाल सादर करणे आणि कागदोपत्री फार्स करणे हे शैक्षणिक विश्वाचा विश्वास डळमळीत करणारे आहे. शिक्षण विभागाने पारदर्शकता आणि जबाबदारी दाखवून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

मार्गदर्शनाचा अभाव

कार्यशाळेत डाएटचे ज्येष्ठ अधिव्याख्याते डॉ. प्रभाकर क्षीरसागर, निपुण पुणे मॉडेल स्कूलच्या जिल्हा परिषद समन्वयिका श्रेया बॅनर्जी आणि मुख्यमंत्री फेलोशिप जिल्हा परिषदेचे चेतन भालके यांनी मार्गदर्शन केले. मात्र, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष आणि सदस्यांना शाळेच्या वार्षिक विकास आराखड्याचा खर्च, निधीचा उपयोग, शासकीय योजनांचा वापर, विद्यार्थ्यांचे हक्क, मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क (RTE), विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी नियम, शाळा सोडून जाण्यापासून प्रतिबंध, गुणवत्ता सुधारणा, शिक्षक-पालक समन्वय आणि विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती-गुणवत्तेवर लक्ष देण्याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन मिळाले नाही. कार्यशाळेला शिक्षण अधिकारी गोविंद लाखे, राजेंद्र कुंजीर, केंद्रप्रमुख राजेंद्र अद्वैत, प्रवीण इंदलकर, जितेंद्र कुंजीर, सुरेखा कामथे, विषयतज्ज्ञ भरत जगदाळे, दीपक पाटील आदी उपस्थित होते.