स्मार्ट सिटीचा अडथळा दूर

स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी स्पर्धा घेतली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण

पिंपरी : स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी स्पर्धा घेतली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यामुळे या स्पर्धेत सहभाग घेण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय उभारणीसाठी अनुदान देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना वैयक्तिक व सामूहिक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारबरोबरच महापालिकेचे अनुदानही मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापौर शकुंतला धराडे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश होईल की नाही, याबाबत आयुक्त राजीव जाधव यांनी काही दिवसांपूर्वी शंका व्यक्त केली होती. मात्र ‘स्मार्ट सिटी’त सहभागी व्हायचे किंवा नाही, हे सर्वस्वी महापालिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आपली सक्षम बाजू मांडत स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत उतरण्याचे निश्चित केले आहे. या योजनेत सहभागी होणे हे शहराच्या दृष्टीने हितावह असल्याने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची जोरदार तयारी प्रशासनाने केली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्याला विनाचर्चा सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या वाटचालीतील पहिला अडथळा पार पडला आहे.विद्यार्थ्यांना भरावी लागणार बसपाससाठी २५ टक्के रक्कममहापालिका हद्दीतील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीएमपीच्या मोफत बसपाससाठी आता २५ टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांनी बसपासपोटी २५ टक्के रक्कम महापालिका कोषागारात भरल्यानंतर त्यांना पीएमपीकडून विद्यार्थी पास दिला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला.पुणे महापालिकेनेही विद्यार्थी मोफत बसपास योजना राबविली आहे. तथापि ती बंद करून सुधारित बसपास योजना लागू केली आहे. त्यानुसार महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत, तर खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के रक्कम भरून बसपास देण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेच्या या निर्णयाची राष्ट्रवादी काँग्रेसने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून २५ टक्के रक्कम वसूल केल्यास महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. खासगी पासधारक विद्यार्थ्यांची निश्चित संख्या उपलब्ध होईल, दुबार - बोगस पास प्रकार भविष्यात उद्भवणार नाहीत, अशी तकलादू कारणेही राष्ट्रवादीने पुढे केली आहेत.त्याबाबतच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)