लाडक्या बहिणींसाठी हजारो कोटी; पण घरकामगार महिलांसाठी तुटपुंजा निधी;राज्य शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप

- घरेलू कामगार मंडळासाठी किमान एक हजार कोटींची मागणी; महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २५० कोटींची तरतूद; यंदा मात्र अवघे २५ कोटी; अनेकजण योजनेच्या लाभापासून वंचित

- गोविंद बर्गे

पिंपरी :महाराष्ट्र घरेलू महिला कामगार मंडळाची स्थापना झाल्यापासून १४ वर्षांत राज्यात साडेपाच लाख कामगारांची नोंदणी झाली. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील महिलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, मंडळाकडील तुटपुंजा निधीअभावी या महिलांना कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या शासनाने किमान हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी संघटनांकडून केली जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंडळासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा अवघ्या २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 'लाडक्या बहिणीं' साठी शासनाकडून हजारो कोटींची तरतूद केली जात असताना, घरकाम करणाऱ्या महिलांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. घरेलू कामगारांना कोणत्याच सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत शासनाने त्वरीत निर्णय घेऊन घरेलू कामगारांना न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. 

मिळणारी मदत तुटपुंजी
महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळामार्फत प्रसूतीसाठी पाच हजार, अंत्यविधीसाठी अडीच हजार, तर ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकदाच १० हजार रुपयांचे सन्मानधन दिले जाते. मात्र, सध्याच्या महागाईत ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. कमी वेतनामुळे बचत करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तीवेतनासाठी कल्याणकारी योजनांद्वारे मंडळाच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी आहे.

शासनास्तरावर घेतला जातो योजनेचा निर्णय
घरेलू कामगार मंडळाकडे अन्य मंडळांप्रमाणे उत्पन्नाचा सोत नाही. शासनाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमधून येणाऱ्या निधीद्वारे योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जातो, असे सहायक कामगार आयुक्त विजय शिंदे यांनी सांगितले. 

घरेलू कामगार महिलांना योजनेचे लाभ मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. या महिलांना कायमस्वरूपी निवृत्तीवेतन, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यासाठी आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंडळाच्या निधीत वाढ होणे गरजेचे आहे. - गणेश दराडे, सहसचिव, पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना (सीआटीयू संलग्न)

घरेलू महिला कामगार मंडळात नोंद केली. प्रसूतीसाठी मंडळाकडून अडीच हजारांची मदत मिळते. मात्र, प्रसूतीसाठी दहा हजार रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे या योजनेच्या रकमेत वाढ करावी. - सीमा मोटे, घरेलू कामगार, मामुर्डी. 

शासनाला घरेलू महिलांकडे विशेष लक्ष द्यायला वेळ नाही. आम्ही दिवसभर दुसऱ्यांच्या घरची कामे करतो. त्यामुळे आम्हाला वैद्यकीय सुविधांसह अन्य लाभमिळायला हवेत. - माधुरी बडेकर, घरेलू कामगार, किवळे.

कल्याणकारी योजनांचे लाभमिळतील, या आशेने घरकाम करणाऱ्या महिला घरेलू कामगार मंडळाकडे नोंदणी करतात. दरवर्षी नूतनीकरणही करतात. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशा पडते. या कष्टकरी महिलांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने तातडीने एक हजार कोटींची तरतूद करावी. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. - काशीनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ. 

निवडणूक काळात गृहोपयोगी साहित्याचे वाटप झाले. साहित्य मिळालेले नाही. शासनाने घरेलू महिला कामगारांसाठी निधीची तरतूद करावी. - सिंधू धर्मपाल तंतरपाळे, अध्यक्षा, दिशा घरेलू महिला संघटना.