पिंपरी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाकडून ४०६ कोटींची वाढ; स्थायी समितीची मंजुरी, नेमकं कारण काय?

शहराच्या महसुलात मोठी वाढ करण्यासाठी बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह, कर संकलन आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून सुमारे ३५० ते ४०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे

पिंपरी : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी (दि १६) मंजुरी देण्यात आली. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी ४०६ कोटी रुपयांची वाढ सुचविण्यात आली.

स्थायी समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अभिषेक बारणे होते. अर्थसंकल्पीय नियोजनात ९५ टक्के निधी जुन्या देण्यांसाठी आहे. सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी राखीव निधी ठेवण्यात आला आहे. केवळ पाच टक्के निधी नवीन प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित आहे. शहराच्या महसुलात मोठी वाढ करण्यासाठी बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह, कर संकलन आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून सुमारे ३५० ते ४०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आकाशचिन्ह परवानगी नियमावलीत सुधारणा

आकाशचिन्ह परवानगी नियमावलीत ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन वर्ग करून सुधारणा करण्यात येणार आहे. होर्डिंग दरांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. भागानुसार दरवाढ लागू केल्यास उत्पन्न वाढणार आहे. महापालिकेचे भूखंड भाड्याने देताना त्यांचे दर कमी करून त्यातून अधिक उत्पन्न मिळवण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.

अभिषेक बारणे म्हणाले की, पवना बंद वाहिनी प्रकल्पासाठी ४० कोटी आणि पवना नदी सुधार योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. सांडपाण्याच्या वाहिन्यांच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक नगरसेवकासाठी १० लाख रुपयांचा विकास निधी प्रस्तावित असून, शहरभरातून आलेल्या सुमारे २०० ते २५० उपसूचनांचा विचार करून आवश्यक बदल केले आहेत. पार्किंग धोरण, हॉकर्स झोनचे नियोजन आणि महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

ठेवी सुरक्षित; विनाकारण मोडल्या जाणार नाहीत

महापालिकेच्या ठेवी सुरक्षित असून त्या विनाकारण मोडल्या जाणार नाहीत. मात्र, शहराच्या हिताच्या अत्यंत मोठ्या प्रकल्पांसाठी गरज पडल्यास १५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा वापर करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने घेतला जाईल, असेही बारणे यांनी सांगितले.