महापालिकेच्या कर्जरोख्यांची चौकशी करणार; अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितले

- चिंचवडमध्ये जनसंवाद; प्रशासनाने महापालिकेला कर्जबाजारी केल्याची चर्चा; शहराच्या पाण्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुरू करावा लागणार

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विविध कामांसाठी कर्जरोखे उभारले आहेत. प्रशासनाने महापालिकेला कर्जबाजारी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे याची वस्तुस्थिती तपासण्याची सूचना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केली आहे. भामा-आसखेड, आंध्रा धरणातील पाणी आरक्षित केले आहे. मात्र, शहराची लोकसंख्या वाढत असल्याने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुरू करून पाणी आणावे लागणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील रहाटणीत पवार यांचा बुधवारी (दि.१५) ‘जनसंवाद’ झाला. यावेळी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील उपस्थित होते.

सकाळी नऊपासून जनसंवादाला सुरुवात झाली. प्रश्न घेऊन आलेल्या नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. चिंचवडमधील या उपक्रमात तीन हजार तक्रारी नोंदविण्यात आल्या, त्यापैकी १२०० तक्रारींचे निराकरण तत्काळ करण्यात आले. इतर प्रकरणांवर संबंधित विभागांकडून कार्यवाही सुरू आहे.

पीएमआरडीएच्या भूखंडांची बेकायदेशीर विक्री

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, आज मिळालेल्या सर्व अर्जांची नोंद करण्यात आली आहे. मी स्वत: विभागीय कार्यालयात जाऊन पुणे विभागीय आयुक्त व महापालिका अधिकाऱ्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करणार आहे. प्रत्येक विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींना आवश्यक सूचना दिल्या जातील. काही ठिकाणी पीएमआरडीएकडे असलेल्या भूखंडांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री होत असल्याचे समोर येत आहे. ते फसवणुकीसमान आहे. अशा जमिनी खरेदी करणे चुकीचे आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांसाठी भूसंपादन रखडले आहे. रस्त्याला कामाला नागरिक जमीन देत नाहीत, मग विकास कसा करणार? 

निवडणुकांमध्ये महायुती व्हावी, ही अपेक्षा...

पवार म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना शहरात चांगली कामे झाली. त्यामुळे महापालिकेत पुन्हा संधी द्यावी. महाविकास आघाडीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडी असावी, असा प्रयत्न करत होतो. आता आम्ही महायुतीमध्ये आहोत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती असावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.