मोशीत आदिवासी वसतिगृहात दूषित पाण्यामुळे ३५ विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली

- नऊ जणांवर रुग्णालयात उपचार, वसतिगृहाच्या गृहपालाला सक्तीच्या रजेवर पाठविले 

पिंपरी : मोशी प्राधिकरण येथील आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृहात दूषित पाणी पिण्यामुळे तब्बल ३५ विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली. यापैकी अनेकांना उलट्या, जुलाब आणि मळमळ यासारख्या तक्रारी सुरू झाल्याने गुरुवारी (दि. १२ ) रात्री महापालिकेच्या नवीन भोसरी रुग्णालयात दाखल केले. शनिवारी (दि १४) यातील १० जणांना सोडण्यात आले असून आता एकावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी वसतिगृहाच्या गृहपालाला सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे.

मोशी प्राधिकरणात २७० क्षमतेचे अकरावी ते पदव्युत्तर आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह आहे. सध्या तिथे १०० मुले आहेत. या वसतिगृहाला महापालिकेचा पाणीपुरवठा होतो. हे पाणी छतावरील टाकीतून कुलरमध्ये येते. ते पाणी मुले अनेक दिवसांपासून पितात. पाण्याबाबत मुलांनी गृहपालांकडे तक्रार केली, तरीही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, असे मुलांचे म्हणणे आहे.

गुरुवारी रात्री या मुलांना जुलाब, उलट्या, मळमळ असा त्रास होऊ लागला. वीस मुलांना भोसरी रुग्णालयात हलवण्यात आले. यापैकी ९ विद्यार्थ्यांना ॲडमिट करण्यात आले, तर शुक्रवारी एक आणि शनिवारी एक असे आणखी दोघांना दाखल केले गेले. तर इतरांना औषधे देऊन सोडण्यात आले. तीन दिवसांत सुमारे ३५ मुलांना त्रास झाला असून ११ जणांवर रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात आले. त्यातील १० जणांना शनिवारी सोडण्यात आले.

या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागाने तातडीने गृहपाल राजकुमार राक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी स्वत: वसतिगृहात दाखल होऊन माहिती घेतली. सध्या विद्यार्थ्यांना बाहेरून जारचे पाणी पुरवले जात आहे. तसेच इतर वसतिगृहातील चार गृहपाल येथे दोन दिवसांपासून आहेत.

मुलांची प्रकृती सध्या स्थिर असून, रक्त तपासणी सामान्य आहे. पाणीपुरवठा विभागाने वसतिगृहातील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत. त्याचा अहवाल येणे बाकी आहे. - डॉ. ऋतुजा लोखंडे, प्रमुख, नवीन भोसरी रुग्णालय 

 

आदिवासी विकास विभागाने घटनेची दखल घेतली असून, पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी सुरू आहे. मुलांच्या आरोग्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, प्रत्येक महिन्याला मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. या घटनेनंतर सर्व मुलांची तपासणी केली जाणार असून, आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. - संदीप पाटील, सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग