आयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ, कारवाईबाबत चालढकल

- राजीनामा दिल्यानंतर कंपनी व्यवस्थापनाकडून कागदपत्रांसाठी अडवणूक

पिंपरी : काम करताना अपमानास्पद वागणूक, अवास्तव कामाचा ताण, वेतनवाढ मागितल्यास सेवेतून काढून टाकण्याची धमकी, बदनामी अशा छळाला कंटाळून ‘अलियनजेना कॅप्टिव्ह’ या आयटी कंपनीतील सहा महिला कर्मचाऱ्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. मात्र, त्यानंतरही मुक्ततापत्र, अनुभव प्रमाणपत्रे, पगार पावत्या व ‘फुल अँड फायनल सेटलमेंट’साठी विलंब केला जात आहे. याबाबत कामगार उपायुक्त, पोलिस व महिला आयोगाकडे तक्रार करूनही न्याय मिळत नसल्याची हतबल भावना या महिला कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘अलियनजेना कॅप्टिव्ह’ या आयटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अँथनी अलियनजेना आणि संचालक देवेंद्र सुवासे यांच्याकडून मानसिक छळ, धमक्या देणे आणि अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याने या कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी या महिला कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

कंपनीत या महिला कर्मचाऱ्यांना सतत अपमानास्पद भाषा वापरून बोलले जात होते. अवास्तव कामाचा ताण देण्यात येत होता. योग्य वेतनवाढ मागितल्यास सेवेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. एवढेच नव्हे, तर राजीनामा दिल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने तीन महिन्यांहून अधिक काळ काम करून घेण्यात आले. या सततच्या दबावामुळे मानसिक तणाव, थकवा आणि नैराश्य वाढले असून, कौटुंबिक जीवनावरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. आमच्यासाठी ही नोकरी आयुष्यातील संधी होती; पण आता ती दररोज मानसिक छळ देणारी ठरली आहे, असे एका महिला कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

मुक्ततापत्र, अनुभव प्रमाणपत्रे, पगार पावत्या तातडीने देण्यात याव्यात, फुल अँड फायनल सेटलमेंटचा विलंब न करता योग्य तो मोबदला मिळावा आणि पुढे कोणताही छळ किंवा प्रतिशोधात्मक कारवाई होऊ नये, याची हमी कंपनीने द्यावी. 

 

महिला कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाबाबत कामगार उपायुक्त, पोलिसांसह राज्य महिला आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. मात्र, अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याबाबत उद्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची भेट घेणार आहोत. - पवनजीत माने, अध्यक्ष, फोरम फाॅर आयटी एम्पलाॅइज 

 

महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कर्मचारी आणि कंपनी व्यवस्थापनाला चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.  - निखिल वाळके, कामगार उपायुक्त, पुणे