Pimpari-chinchwad : सोसायटीतच कचरा जिरवा; सहा वर्षांनी पुन्हा महापालिकेचा दंडाचा बडगा

- १ एप्रिलपासून काटेकोर अंमलबजावणीचा दावा; ८७७ सोसायट्यांतून अजूनही महापालिकाच उचलते ओला कचरा

पिंपरी : शहरातील दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, रुग्णालये, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था आणि मोठ्या आस्थापनांना महापालिका आरोग्य विभागाने पुन्हा एकदा ओला कचरा स्वतःच्या परिसरातच जिरविण्याचा इशारा दिला आहे. १ एप्रिलपासून घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला, तरी २०१९ पासून सहा वर्षे अंमलबजावणी रखडली होती.

केंद्र शासनाच्या २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या किंवा मोठ्या क्षेत्रफळ/पाणी वापर असलेल्या आस्थापनांनी कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास पहिल्यांदा ५ हजार, तर दुसऱ्यांदा १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

२८८ टन कचरा होतो जमा

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील २३३ सोसायट्यांनी स्वतःच ओला कचरा जिरविण्याची व्यवस्था उभी केली असून, तयार होणारे खत त्यांच्या बागा आणि हरित पट्ट्यांसाठी वापरले जाते. मात्र, अजूनही ८७७ सोसायट्यांमधून महापालिकाच ओला कचरा उचलत आहे. सोसायट्यांमधून दररोज २८८ टन कचरा निर्माण होत असल्याने, त्याचा ताण महापालिकेच्या यंत्रणेवर पडत आहे. 

वर्षभरात दंड केवळ ३५ हजार

गेल्या वर्षभरात १०१ नोटिसा बजावण्यात आल्या, मात्र केवळ ३५ हजार रुपये दंडाची वसुली झाली. त्यामुळे कारवाईचा इशारा जास्त आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमी, अशी टीका होत आहे. यापूर्वीही नोटिसा, मुदतवाढ आणि काही ठिकाणी नळजोड तोडण्याच्या कारवाया करण्यात आल्या होत्या.

सहा वर्षांपासून रखडली अंमलबजावणी

केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार २०१९ पासून महापालिकेकडून या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी आरोग्य विभागाने सोसायट्यांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. वेळोवेळी मुदत दिली. परंतु, सोसायट्या व राजकीय दबावातून कारवाईबाबत प्रशासनाने माघार घेतली. आता प्रशासनाने पुन्हा सोसायट्यांना इशारा दिला आहे. 

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून त्याप्रमाणे या नियमात बसणाऱ्या सोसायट्या व आस्थापनांना ओला कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. त्यांनी तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. - डॉ. प्रदीप ठेंगल, उपायुक्त, महापालिका 

दृष्टिक्षेपात

- ओला कचरा स्वतः जिरवणाऱ्या सोसायट्या : २३३

- महापालिका अजूनही कचरा उचलते त्या सोसायट्या : ८७७

- वर्षभरात दिलेल्या नोटिसा : १०१

- वसूल दंड : ३५,०००

- सोसायट्यांमधून दररोज निर्माण होणारा कचरा : २८८ टन

- ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती : १० टक्के