चिखलीत इंद्रायणीच्या निळ्या पूररेषेतील ३६ बंगले जमीनदोस्त;सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेची कारवाई

; ४०० पोलिसांसह ३५० कर्मचाऱ्यांचा ताफा; जेसीबी, पोकलॅन अशा दहा यंत्रांचा वापर; ६३ हजार ९७० चौरस फुटावरील बांधकामांवर हातोडा

पिंपरी : चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेले ३६ बंगले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शनिवारी जमीनदोस्त केले. जेसीबी, पोकलॅन अशा दहा यंत्रांच्या सहाय्याने पहाटेपासून ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये १.८ एकर भूभागावरील सुमारे ६३ हजार ९७० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली. या कारवाईत ४०० पोलिसांसह ३५० कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

चिखली येथील गट क्रमांक ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प करण्यात आला होता. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात हा प्रकल्प होता. या बांधकांमामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकसकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे निळ्या पूररेषेतील हे बंगले पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. मात्र, संबंधित रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळल्याने ही बांधकामे पाडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. नदीपात्रातील बांधकामे ३१ मेपूर्वीच पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शनिवारी (दि. १७) कारवाई केली. 

असा होता कारवाईतील ताफा...

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग आणि धडक कारवाई पथकांमार्फत कारवाई झाली. अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामध्ये सात कार्यकारी अभियंता, २२ कनिष्ठ अभियंता, २२ बीट निरीक्षक, १६८ महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान, ४०० पोलिस आणि १२० मजूर कर्मचारी या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते. १५ पोकलेन, तीन जेसीबी यांचा वापर कारवाईमध्ये करण्यात आला. दोन अग्निशमन वाहने आणि चार रुग्णवाहिका, कारवाईच्या चित्रीकरणासाठी १९ व्हिडीओग्राफर होते. महापालिका यंत्रणेसह पोलिस, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारीही सहभागी झाले होते.

विकसक, प्रवर्तकांसह शासनाविरुद्धही दावा

मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड आणि इतर प्रकल्प प्रवर्तकांनी निषिद्ध क्षेत्रात परवानगी न घेता बांधकाम केले. त्यामुळे २०२० मध्ये ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), सचिव (नगरविकास विभाग), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण विरुद्ध हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, मेसर्स रिव्हर रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड, मेसर्स व्ही स्क्वेअर आणि राहुल तुकाराम सस्ते, दिलीप मोतीलाल चोरडिया आणि इतर भूखंडधारकांवर दावा ठोकला होता.

पिंपरी-चिंचवड शहरात बांधकाम परवानगी घेऊनच बांधकामे करावीत. अनधिकृत व विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात येईल. -शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका.