नारायण बडगुजर
पिंंपरी : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनचा पिंंपरी-चिंंचवड एमआयडीसीतील साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फटका बसला आहे. पाच लाख कामगारांना त्याची झळ पोहचत आहे. उत्पादन बंद झाल्याने दररोज दीड हजार कोटींचे नुकसान एमआयडीसीत होत आहे. परिणामी आॅटोइंजिनिअरिंंगसह सर्वच क्षेत्रातील लाखो रोजगार धोक्यात आहे.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद असतानाही कामगारांना पगार द्यावा लागत असल्याने उद्योजकांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. कामगारांचे हाल होत आहेत. अन्नधान्यासाठी त्यांना मदतीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. कोरोना महामारीच्या भीतीने बहुतांश कामगार गावाकडे गेले. मात्र, असे असले तरी लाखो कामगार अद्याप शहरात आहेत. यातील काही कामगार निवारा केंद्रात आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही कोरोनाच्या भीतीने कामगार शहरात लवकर परतण्याचे टाळतील. मात्र, गावातही त्यांना पुरेसा रोजगार मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची भीती आहे. तसेच पुरेसे व तंत्रकुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होणार नसल्याने येथील लघुउद्योजकांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे ३ मेपर्यंत वाढवलेल्या लॉकडाऊननंतर उद्योग सुरळीत सुरू होण्यास मोठा विलंब होणार असल्याबाबत उद्योजकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पिंंपरी-चिंंचवड एमआयडीसीत २२ ब्लॉक असून, शहरात पाच ते सहा हजारांवर उद्योग आहेत. यात बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील सहाशे मोठे उद्योग, तर साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत. यात तंत्रकुशल, कुशल व अकुशल असे पाच लाखांवर कामगार काम करतात. यात सुमारे दोन लाख कामगार परराज्यांतील आहेत. यात अकुशल मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ३० हजार महिलांनादेखील एमआयडीसीत रोजगार मिळतो. यात केवळ १० टक्के महिला कुशल आहेत.
कच्च्या मालाची आयात-निर्यातही लॉकडाऊन
पिंपरी-चिंंचवड एमआयडीसीत एफ ब्लॉकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचा झोन आहे. २५० ते ३०० लघुउद्योग या झोनमध्ये आहेत. वाहन उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होते. या वस्तूंचे काही भाग तसेच काही साहित्य चीन तसेच इतर देशांतून आयात करून त्याची जोडणी येथे केली जाते. तर काहींचे येथे उत्पादन होते. तसेच आॅटो इंजिनिअरिंगसाठीचे प्लॅस्टिक-फायबर व रबर कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात आहेत. वाहनांसाठी प्लॅस्टिक, फायबर व रबरचे काही भाग या कंपन्यांमध्ये तयार केले जातात. त्याचप्रमाणे लहान-मोठ्या अडीचशेवर फोर्जिंग आहेत.
कामगारांचे पगार देण्यात अडचणी येत आहेत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून पगाराचे कामकाज करण्यासाठी उद्योजकांना तात्पुरते पास उपलब्ध करून द्यावेत. त्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी. उद्योग सावरण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने पॅकेज जाहीर करून उद्योगांना आर्थिक मदत करावी. - संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंंपरी-चिंंचवड लघुउद्योग संघटना.
बीएस-४ प्रणालीतील इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीसाठी परवानगी देण्यात यावी. त्यामुळे येथील उद्योजकांना दिलासा मिळेल. एप्रिलमध्ये उद्योग बंद असल्याने मे महिन्यात कामगारांना पगार देता येणे अशक्य आहे. विशेष पगार सहाय्य योजना अंमलात आणून शासनानेच त्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. - अ‍ॅड. अप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंंपरी-चिंंचवड चेंबर आॅॅफ इंडस्ट्रिज कॉमर्स सर्व्हिसेस अँड अ‍ॅग्रिकल्चर.
कोरोना महामारीमुळे औद्योगिक महामंदी आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार जाणार आहे. व्याज व कर्ज हप्त्यांची पुनर्रचना करावी. त्यासाठी थकीत कर्जांना पुनर्वसन योजना अंमलात आणून २५ हजार कोटींचे पुनर्वसन पॅकेज उद्योगांना द्यावे. फूड प्रोसेसिंंग इंडस्ट्रिजला चालना देऊन उद्योगांना शासनाने संजीवनी द्यावी. - गोविंंद पानसरे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा औद्योगिक विकास मंडळ.
बहुतांश कामगार त्यांच्या मूळगावी परतले आहेत. त्यांचेही पगार आॅनलाइन होत आहेत. हे कामगार गावाकडून लवकर परत येणार नसल्याने लॉकडाऊननंतरही एमआयडीसीत कामगारांची वानवा राहणार आहे. शहरात अडकलेले कामगार लॉकडाऊन संपण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांनी गावी जायची तयारी केली आहे. - अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज असोसिएशन.