विलीनीकरणास विरोध

मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवगनर विकास प्राधिकरणास पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलीन करण्यास शहरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

पिंपरी : मूळ उद्देशापासून भरकटलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवगनर विकास प्राधिकरणास पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलीन करण्यास शहरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. केवळ जमीन आणि निधीसाठीच हा घाट घातला जात असल्याची टीकाही होत आहे. तर भारतीय जनता पक्षाने याबाबत चुप्पी साधली आहे. शिवसेनेने विरोध केला असून, आंदोलनाची भूमिका मांडली आहे. साडेबारा टक्के परतावा, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण प्रलंबित असताना घाई कशासाठी केली जातेय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(प्रतिनिधी)
राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाकडे असणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी व हजारो कोटींची जमीन यावर डोळा ठेवून विलीन करण्याचा घाट घालत आहे. गरिबांसाठी स्थापन झालेल्या संस्थेचा ताबा धनिकांनी घेतला. मुळातच काही नेत्यांना पिंपरी-चिंचवड शहराविषयी आकस आहे. शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश यामुळेच झाला नाही. त्यातच प्राधिकरण विलीन करून शहरवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला जात आहे. अनधिकृत घरांचा प्रश्न व शेतकऱ्यांच्या १२.५ टक्के परतावा द्यावा, महापालिकेने नागरी सुविधा पुरविल्या असल्याने व यावर कोट्यवधी रुपये महापालिकेने खर्च केला आहे. त्यामुळे हा भाग महापालिकेमध्ये समाविष्ट करावा.
- श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ
ज्या उद्देशाने प्राधिकरण स्थापन झाले, तो उद्देश पूर्ण झालेला नाही. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण आणि आरक्षणाचा विकास अशा गोष्टी अपूर्ण असताना विलीनीकरणाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे. अगोदर प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत. त्यानंतर विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा.
- सचिन साठे, शहराध्यक्ष, कॉँग्रेस
विलीनीकरणास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. प्राधिकरणात अनेक प्रश्न आहेत. ते अद्यापपर्यंत सोडविले गेलेले नाहीत आणि आत्ता विलीनीकरणाची घाई केली जात आहे. हे केवळ पैसा आणि जमिनी डोळ्यांसमोर ठेवून विलीनीकरणाचा घाट घालत आहे.
- संजोग वाघेरे (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस)