शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

सरकारकडून नियमांत मोठे बदल, मर्यादेपेक्षा अधिक सिमकार्ड असल्यास होणार बंद; पाहा डिटेल्स

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 09, 2021 12:09 PM

1 / 8
तुम्ही मोबाईल फोन वापरत असाल आणि तुमच्याकडे अनेक सिमकार्ड्स (SIM Card) असतील तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे. अधिक सिमकार्ड्स वापरणाऱ्यांवर सरकार आता अंकुश ठेवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळेच आता काही नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आलाय.
2 / 8
नऊ पेक्षा अधिक सिमकार्ड वापरणाऱ्यांना आता पुन्हा व्हेरिफिकेशन (Verification) करावं लागणार आहे. जर ग्राहकांनी पुन्हा व्हेरिफिकेशन केलं नाही, तर त्यांची सिमकार्ड बंद करण्यात येतील. जम्मू काश्मीर आणि नॉर्थ इस्टच्या राज्यांसाठी ही संख्या सहा इतकी निश्चित करण्यात आलीये.
3 / 8
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागानं (Department of Telecommunication) यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. नऊ पेक्षा अधिक सिमकार्ड असलेल्या ग्राहकांना सिमकार्डसाठी पुन्हा व्हेरिफिकेशन करावं लागणार आहे.
4 / 8
ग्राहकांनी व्हेरिफिकेशन केलं नाही, तर त्यांची सिमकार्ड आता बंद करण्यात येतील, असं दूरसंचार विभागानं म्हटलं आहे. जम्मू काश्मीर आणि आसामसह काही राज्यांसाठी ही मर्यादा सहा इतकी निश्चित करण्यात आलीये.
5 / 8
ग्राहकांकडे परवानगीपेक्षा अधिक सिमकार्ड आढळल्यास त्यांना आपल्या मर्जीनं सिमकार्ड सुरू ठेवणं किंवा बंद ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आला असल्याचं दूरसंचार विभागानं जारी केलेल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
6 / 8
जर कोणत्याही ग्राहकाकडे कोणत्याही दूरसंचार कंपन्यांची मर्यादेपेक्षा अधिक सिमकार्ड सापडल्यास त्यांना त्या सिमकार्डचं पुन्हा व्हेरिफिकेशन करावं लागणार असल्याचं विभागानं स्पष्ट केलं.
7 / 8
आर्थिक फसवणूक, आपत्तीजनक कॉल, फसवणूकीच्या घटनांच्या तपासासाठी विभागानं यासंदर्भात पाऊल उचललं आहे. जे नियमानुसार वापर करत नाहीत, ते सर्व मोबाईल क्रमांक डेटाबेसमधून हटवण्याचे निर्देशही दूरसंचार कंपन्यांना देण्यात आलेत.
8 / 8
ज्या ग्राहकांकडे ९ पेक्षा अधिक सिमकार्ड असतील त्यांना नोटीफिकेशन पाठवण्यात यावं, अशा सिमकार्डावरील आऊटगोईंग कॉल्स ३० दिवसांच्या आत, तर इनकमिंग कॉल्स ४५ दिवसांच्या आत बंद करण्याचे निर्देश कंपन्यांना विभागानं दिले आहेत. ज्यांच्याकडे अधिक सिमकार्ड्स असतील त्यांना ते सरेंडर करण्याचाही पर्याय देण्यात आलाय.
टॅग्स :Smartphoneस्मार्टफोनGovernmentसरकार