चीननं केला विश्वासघात, भारताला दिली 'या' देशाने साथ; ५ वर्षाचं टेन्शन मिटलं, शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

भारतासाठी एक चांगली बातमी आहे. इंडियन फर्टिलायजर कंपनी, कृभको आणि सीआयएलने सौदी अरबच्या मादेन या कंपनीसोबत करार केला आहे. हा करार डीएपी खत पुरवठा याबाबत आहे. करारानुसार, मादेन कंपनी पुढील ५ वर्षापर्यंत प्रत्येक वर्षी ३.१ मिलियन टन डीएपी खताचा पुरवठा भारताला करणार आहे.

भारतीय कंपन्या आणि सौदी अरबच्या कंपन्यांमधील हा करार या आर्थिक वर्षापासून सुरू झाला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांच्या सहमतीने हा करार पुढील ५ वर्षापर्यंत वाढवण्याचा विचार केला आहे. केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या सौदी अरब दौऱ्यावेळी हा करार झाला आहे.

भारतात अलीकडच्या काळात डीएपी खताची गरज भासत होती. यूरियानंतर डीएपी सर्वात जास्त वापरले जाणारे खत आहे. चीनकडून फॉस्फेट निर्यातीवर बंदी आणण्यात आली. फॉस्फेट डीएपी खत बनवण्यासाठी गरजेचे असते. त्यामुळे भारतात डिएपी उत्पादन कमी झाले होते.

चीनने २६ जून रोजी विशेष खताचा पुरवठा थांबवला. या खताचा वापर फळे, भाज्या आणि इतर पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केला जातो. आता सौदी अरबसोबत झालेल्या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना डीएपी खत मिळणे सोयीस्कर झाले आहे.

सध्या खरीप पिकांचा हंगाम सुरू आहे. जर सुरुवातीला डीएपी खत मिळणे कमी झाले तर त्याचा थेट फटका पिकांच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. डीएपी खताचा वापर पेरणीनंतर तातडीने केला जातो. सौदीच्या दौऱ्यावर मंत्री जे.पी. नड्डा यांना तिथले उद्योग आणि खनिज संसाधन मंत्री बिन इब्राहिम अल यांच्याशी चर्चा केली.

भारतीय सरकारी कंपन्या सौदी अरबच्या खतांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याबाबत या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. त्याशिवाय सौदी अरबमध्ये गुंतवणुकीबाबत भारत सकारात्मक असल्याचे बोलले गेले. या दोन्ही देशात डीएपीसोबतच यूरियासारख्या इतर खतांचा व्यापार वाढवण्याबाबत सहमती झाली आहे.

या करारामुळे भारत खत सुरक्षा आणि पुरवठा यात मजबूत होईल. या कराराचा फायदा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत खत मिळाल्याने त्यांच्या उत्पादनातही चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताने सौदी अरबकडून १.९०५ मिलियन टन डीएपी खत आयात केले आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२४ च्या तुलनेने ते १७ टक्के अधिक आहे. २०२४ मध्ये भारताने १.६२९ मिलियन टन आयात केले होते.

पेरणीनंतर पन्हे वाढीसाठी शेतकऱ्यांकडून डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र, डीएपी खत वेळीच उपलब्ध होत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. त्यासाठीच भारताने सौदी अरबच्या कंपन्यांसोबत हा करार केला आहे.

डीएपी खतांमध्ये खतामध्ये १८ टक्के नत्र, तर ४६ टक्के स्फुरद ही मूलद्रव्ये आहेत. अनेक शेतकरी डीएपी खताबाबत आग्रही असतात. खरीप हंगाम सुरू झाल्याने रासायनिक खतांची मागणी वाढली. परंतु प्रारंभीच्या काळातच काही भागांत डीएपी खताचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले.