Ban on PFI after Raids: PFI वर सरकारने घातली बंदी! अटक झालेल्या सदस्यांचे पुढे काय? जाणून घ्या

PFI चे देशभरातून अनेक जण पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत

PFI Ban after Raids: छापे, धाडी आणि अटक सत्रानंतर अखेर केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच PFI आणि त्याच्याशी संबंधित ८ संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या बद्दलची अधिसूचना आज जारी केली आहे. बेकायदेशीर कारवायांसंबंधी असलेल्या UAPA अंतर्गत ही बंदी घालण्यात आली आहे.

दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपानंतर केंद्र सरकारने PFI पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले की, पीएफआयचे अनेक प्रमुख यापूर्वी बंदी घातलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेचा भाग होते. याशिवाय, पीएफआयचे जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेशीही संबंध आहेत.

PFI आणि त्याच्या सहयोगी संघटना देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हिंसक दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत. यामुळे देशाची सुरक्षा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. या संस्थेने राज्याच्या संवैधानिक अधिकारांचे आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले आहे, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे. असा वेळी या संघटनेच्या अटक झालेल्या कायकर्त्यांचे पुढे काय होणार, सरकारी यंत्रण पुढे कसा तपास करणार? यासंबंधीचे अनेक सवाल सर्वसामान्यांना पडले आहेत.

NIA ने अनेक जिल्ह्यांमध्ये दहशतवादी फंडिंग आणि संबंधित प्रकरणात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. केंद्रीय एजन्सीने डिजिटल गॅझेट्स, कागदपत्रे, दोन खंजीर आणि 8 लाखांहून जास्तीची रोकड जप्त केली. याशिवाय, महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने पाच जणांना शुक्रवारी अटक केली होती. अशा वेळी या अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांबद्दल काय कारवाई होणार ते जाणून घेऊया.

या बंदीनंतर कायदेशीर यंत्रणांची भूमिका काय असेल? अटक झालेल्यांवर काय कारवाई होईल? या संदर्भात माजी गृहसचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई यांनी मुलाखतीत सांगितले की, संघटनेच्या सदस्यांना अटक केली जाईल, त्यांची कार्यालये पूर्णपणे बंद केली जातील आणि बँक खाती तात्काळ गोठवली जातील. तसेच संघटनेच्या सदस्यांच्या प्रवासावरही बंदी घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय कायदेशीर संस्था त्यांचा तपास सुरूच ठेवतील असेही ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, एकदा गृह मंत्रालयाने बंदीची अधिसूचना जारी केली की, बंदीची पुष्टी करण्यासाठी यूएपीए न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. मग गृह मंत्रालय न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला पत्र लिहिणार. त्यानंतर संघटनेच्या सदस्यांना न्यायाधीशांसमोर हजर करून सुनावणी होईल. त्यात ५ वर्षांची बंदी कायम ठेवली जाणार की नाही यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.