Independence Day: ७५ वर्षांत घेतले गेले हे मोठे राजकीय निर्णय, ज्यांनी बदलली देशाची दिशा

India Independence Day: भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ७५ वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. ज्यामधील काही निर्णयांचा देशाच्या जडणघडणीमध्ये मैलाचा दगड ठरले. काही निर्णयांनी देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीची दिशा बदलली. अशाच काही निर्णयांचा घेतलेला हा आढावा.

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ७५ वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. ज्यामधील काही निर्णयांचा देशाच्या जडणघडणीमध्ये मैलाचा दगड ठरले. काही निर्णयांनी देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीची दिशा बदलली. अशाच काही निर्णयांचा घेतलेला हा आढावा.

काश्मिरचं विलिनीकरण

१५ ऑगस्ट १९४७ भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काही महिने उलटत नाहीत तोच भारतासमोर काश्मीरचा प्रश्न उभा राहिला. पाकिस्तानी घुसखोरांनी काश्मीरमर आक्रमक केल्यानंतर भारत सरकारने मोठ्या शिताफीने पावलं उचलंत काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण घडवून आणलं. मात्र तेव्हापासून काश्मीरची समस्या अद्याप कायम आहे.

हरित क्रांती

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात अन्नधान्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र ६०च्या दशकात भारत सरकारने देशातील अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी नियोजनबद्धरीत्या प्रयत्न सुरू केले. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून देशातील अन्नधान्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले. यालाच हरित क्रांती म्हणून ओळखतात.

बँकांचं राष्ट्रीयीकरण

१९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशातील १४ बँकांचं राष्ट्रियीकरण केलं. यामध्ये कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक अशा बँकांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली.

बांगलादेश युद्ध

१९७१ मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहिला होता. त्याचा परिणाम भारतावरही होत होता. भारतात मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे लोंढे येऊ लागले होते. त्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी पूर्व पाकिस्तानमधील मुक्तिवाहिनीला मदत करत पाकिस्ताविरुद्ध युद्ध पुकारले. त्याची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होण्यात झाली.

आणीबाणी

आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीतील काळा अध्याय मानला जातो. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर देशात लोकशाहीचा संकोच झाला होता. आणीबाणीला विविध क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. तसेच त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला होता.

ऑपरेशन ब्ल्यूस्टार

८०च्या दशकात पंजाबमध्ये दहशतवादाने मोठ्या प्रमाणात थैमान घातले होते. जर्नेलसिंग भिंद्रानवाले या दहशतवाद्याने देशासमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. या भिंद्रानवालेचा बीमोड करण्यासाठी ऑपरेशन ब्ल्यूस्टार राबवून अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात लष्कराने कारवाई केली होती. त्यात भिंद्रानवाले मारला गेला. मात्र त्यानंतर अनेक वर्ष पंजाब दहशदवादाच्या आगीत जळत राहिला. तसेच इंदिरा गांधी यांची हत्या केली गेली.

मंडल आयोगाची अंमलबजावणी

व्ही पी सिंह यांनी पंतप्रधान असताना मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीस परवानगी दिली. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच या काळात झालेल्या सामाजिक अभिसरणामुळे अनेक नेते राजकीय प्रवाहात आले.

मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा

९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला नरसिंह राव पंतप्रधान असताना तत्कालिन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मांडताना देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यामुळे देशात खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला चालना मिळाली. तसेच देशाची आर्थिक स्थिती झपाट्याने सुधारली.

पोखरण अणुचाचणी

१९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताने जगातील बड्या देशांच्या नाकावर टिच्चून पोखरणमध्ये अणूचाचणी घडवून आणली. या अणुचाचणीमुळे भारत अण्वस्रसंपन्न देश बनला.

माहितीची अधिकार

डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यामुळे सरकारी यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता आली. तसेच भ्रष्टाचाऱ्यांवर वचक निर्माण होण्यात मदत झाली.

नोटाबंदी

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार तेव्हा चलनात असलेल्या ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बाद करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात चलन टंचाई निर्माण झाल्याने सर्वसामान्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला.

कलम ३७०

कलम ३७० अन्वये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. मात्र २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेताना कलम ३७० हटवले होते.