Good Bye 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्षणीय निकाल

1 / 10

सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सर्वजण सज्ज झाले आहेत. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही लक्षणीय निकाल दिले. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

2 / 10

महाराष्ट्रात राज्यपालांनी शपथ दिलेल्या देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळास 48 तासांत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश. त्यानंतर बहुमताअभावी फडणवीस यांचा राजीनामा.

3 / 10

महाराष्ट्रातील सरसकट डान्सबार बंदी करणारा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द. मात्र नैतिकता व अश्लीलता विचारात घेऊन काही निर्बंध घालण्याची मुभा. नर्तिकांवर पैसे उधळून दौलतजादा करण्यास बंदी. नृत्य व मद्यविक्री एकाच ठिकाणी करण्यास मनाई नाही.

4 / 10

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीची सर्व जमीन मंदिरासाठी व मुस्लिमांना पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश. याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकाही फेटाळल्या.

5 / 10

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील गुन्हा नोंदणी, तपास व जामिनाच्या कठोर तरतुदी शिथिल करणारा आधीचा निकाल मागे.

6 / 10

एरिक्सन कंपनीचे देणे न दिल्याबद्दल उद्योगपती अनिल अंबानी व त्यांच्या तीन कंपन्या ‘कन्टेम्प्ट’बद्दल दोषी. अंबानींना तुरुंगवास व कंपन्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये दंड. मुकेश अंबानींकडून पैसे उसने घेऊन रक्कम दिल्याने अनिल अंबानींचा तुरुंगवास टाळला.

7 / 10

डास चावल्याने मलेरियाने झालेला मृत्यू अपघाती नाही. त्याबद्दल अपघाती विम्याची रक्कम मिळू शकत नाही.

8 / 10

आयबीसी कोड वैध आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या कंपन्यांचा गाशा गुंडाळणे किंवा पुनरुज्जीवन करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठीचा आयबीसी कोड कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा.

9 / 10

चिदम्बरम यांना जामीन आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित प्रकरणात माजी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांची तीन महिन्यांनी जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्यामुळे ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.

10 / 10

कर्नाटकमधील काँग्रेस व जद(यू)च्या 15 बंडखोर आमदारांची अपात्रता घटनाबाह्य ठरवून रद्द. पुन्हा पोटनिवडणूक लढविण्याची मुभा.