तेल, LPG अन् खत सोडाच, होर्मुझ बंद असल्यानं भारतासमोर नवं आव्हान; मोठ्या स्वप्नाला संकटानं घेरलं

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली अन् जागतिक ऊर्जा संकट उभे राहिले. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि खतांच्या तुटवड्याने चिंता वाढली. यातच भारताला आता एका नवीन आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे.

इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनवर अद्याप थेट परिणाम झालेला नाही, परंतु या संपूर्ण प्रणालीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रमुख क्षेत्रांवर दबाव वाढत असल्याचं आता दिसून येते. या संकटामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशन २.० च्या पुढील टप्प्याच्या प्रारंभास विलंब होण्याची शक्यता नाही परंतु त्यावर अनिश्चितता आली आहे.

या मिशनवर धोरणात्मक स्तरावर काम सुरू असले तरी प्रत्यक्ष कामाचं वातावरण अधिकाधिक अनिश्चित होत आहे. या मिशनपुढे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे काही विशिष्ट गॅसची कमतरता असल्याचे दिसते, ज्यात हेलियमचाही समावेश आहे, ज्याला सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये कोणताही पर्याय नाही. जगातील हेलियमचा एक मोठा हिस्सा कतारमधून येतो, जिथे त्याचे उत्पादन एलएनजीद्वारे केले जाते. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आशियाला होणारा पुरवठा कमी होत आहे.

एचएफएस रिसर्चचे सीईओ फिल फर्स्ट यांच्या मते जर ही परिस्थिती अधिक काळ टिकली तर काही आठवड्यांतच भारताच्या चिप पॅकेजिंग क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. कंपन्यांकडे साधारणपणे ४ ते ८ आठवड्यांचा साठा असतो पण परिस्थिती सर्वत्र सारखी नाही. खरी समस्या सर्व गॅसची नसून हेलियमसारख्या विशिष्ट संसाधनांची आहे. कंपन्या काही काळ कामकाज सुरू ठेवू शकतील पण लवकरच त्यांना उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे लागेल आणि आधी अधिक महत्त्वाच्या ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील असं त्यांनी सांगितले.

पश्चिम आशियातील संकट एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ टिकल्यास त्याचा भारताच्या चिप पॅकेजिंग उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला यामुळे खर्च वाढेल आणि विलंब होईल पण नंतर उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. दुसरा मोठा परिणाम पेट्रोकेमिकल क्षेत्रावर होत आहे.

आखाती प्रदेश हा नॅफ्था आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचा प्रमुख स्रोत आहे ज्यांचा वापर चिप पॅकेजिंग आणि प्रिंटेड सर्किट बोर्डमध्ये केला जातो. पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे आशियामध्ये तुटवड्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. भारताची परिस्थिती आव्हानात्मक आहे कारण अनेक अत्यावश्यक कच्च्या मालासाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. जर हे संकट असेच चालू राहिले तर खर्च वाढेल, पुरवठ्यास विलंब होईल आणि काही क्षेत्रांमध्ये तुटवडा जाणवेल.

AI पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे कठीण होईल - तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होऊ शकतो. सेमीकंडक्टर उत्पादन, चिप पॅकेजिंग आणि डेटा सेंटर्स या सर्वांना मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता असते. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या आणि एलएनजीच्या किमतींमुळे खर्चही वाढत आहे.

यामुळे भारताला कमी खर्चात एआय पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे कठीण होईल. जरी किमती लगेच वाढल्या नाहीत तरी विजेचा खर्च वाढेल ज्यामुळे उत्पादनावर दबाव येईल. भविष्यात किमती वाढू शकतात, नफ्यात घट होऊ शकते आणि विस्तार योजनांना विलंब होऊ शकतो

जर ऊर्जेच्या किमती वाढत राहिल्या तर मागणीवरही परिणाम होईल. विशेषतः डेटा सेंटर्ससारख्या ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि मागणी दोन्ही कमी होऊ शकतात. याचा परिणाम भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एआय क्षेत्रांवरही होऊ शकतो ज्यांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते असं काउंटरपॉइंटचे तरुण पाठक यांनी सांगितले.

सरकारचा सेमीकंडक्टर कार्यक्रम सध्या योग्य मार्गावर आहे, परंतु होर्मुझ संकटाने अनेक महत्त्वाच्या घटकांसाठी भारताचे बाह्य स्रोतांवरील अवलंबित्व अधोरेखित केले आहे. कच्च्या मालाविषयीची अनिश्चितता, वाढत्या ऊर्जा किमती आणि मागणीतील संभाव्य घट ही भविष्यात सर्वात मोठी आव्हाने असतील. हे संकट भारताच्या चिप क्षेत्राला पूर्णपणे थांबवणार नाही परंतु ते निश्चितपणे त्याची गती मंदावू शकते आणि उत्पादन व गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. एकूणच भारताचे सेमीकंडक्टर अभियान पुढे जात आहे परंतु सध्याच्या जागतिक परिस्थितीने त्यातील गुंता वाढला आहे.