Maharashtra Politics Cabinet Expansion : महाराष्ट्रात का होत नाहीये मंत्रिमंडळ विस्तार?, शिंदे गटातील आमदारानं सांगितलं कारण

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची एका महिन्यात ६ हून अधिक वेळा दिल्ली वारी झाली. अद्यापही मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहुर्त मिळाला नाही. 

महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तानाट्यात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी झाला. सरकार स्थापन होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची एका महिन्यात ६ हून अधिक वेळा दिल्ली वारी झाली. अद्यापही मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहुर्त मिळाला नाही. 

३० जूनला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ जुलै रोजी विधानसभेत सरकारने बहुमताचा ठराव जिंकला. परंतु सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोन्हीकडे एकनाथ शिंदेविरुद्ध उद्धव ठाकरे असा डावपेच सुरू असल्याने कॅबिनेट विस्तार रखडला आहे. त्याशिवाय शिंदे गट आणि भाजपा यांच्यात खातेवाटपावरून सहमती बनत नसल्यानेही मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याचं बोलले जात आहे. सरकार चांगले काम करत असून लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं.

बुधवारी शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी या आठवड्यात रविवारच्या आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं सूतोवाच केलं होतं. त्याच आधारे ५ ऑगस्ट म्हणजे शुक्रवारी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराला ग्रहण लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी ८ ऑगस्टला होणार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार की नाही यावर सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी यामागचं कारण स्पष्ट केलं आहे. चार दिवसांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं मी नक्कीच म्हणालो होतो. मला ज्या प्रमाणे वरिष्ठ सांगतात, मी प्रवक्ता आहे. ज्यावेळी मला सांगण्यात आलं तेव्हा मी ती बातमी सांगितलं. मुख्यमंत्री राज्यपालांना विस्तार करायचाय हे कळवतील तेव्हा तो होईल, त्याबाबत शंका बाळगू नका, असं केसरकर म्हणाले.

एक-दोन दिवसांपैकी जास्त वेळ लागेल असं वाटत नाही. यादी जेव्हा अंतिम होते, तेव्हा दिल्लीला जाणं येणं वाढतं. मी विस्तार लांबवणीवर जाणआर असंही म्हटलं नाही किंवा लवकर होणार असंही म्हटलेलं नाही. सर्वांना मंत्रिमंडळ लवकरात लवकर यावं असं वाटतंय आणि जेव्हा आपण गोष्टींची आतुरतेनं वाट पाहत असतो तेव्हा आपल्याला एखाद दिवसही जास्त वाटतो. आमची यादी अंतिम झाली का नाही याचं उत्तर एकनाथ शिंदे देतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा मान असतो. त्यावर कोणतंही वक्तव्य येऊ नये याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं.

राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघांचे मंत्रिमंडळ ३५ दिवसांपासून असल्याने विविध विभागांतील कारभार अडला असताना आता त्यावर उपाय म्हणून मंत्री, मंत्र्यांकडील काही अधिकार हे त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तसे आदेश दिले आहेत. 

मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरिक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे, व तातडीच्या प्रकरणी सुनावणी व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वा सचिवांकडे दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत शुक्रवारचा आदेश कायम राहील, असे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख ठरलेली नाही. शिंदे-फडणवीस दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींशी बोलून मंत्र्यांची यादी निश्चित करतील, असे म्हटले जाते. ८ ऑगस्टला  राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. ९ ऑगस्टला सार्वजनिक सुटी आहे. विस्ताराची तारीख पे तारीख सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. भाजप-शिंदे गटाच्या कोणत्या नेत्यांनी विस्ताराच्या किती तारखा ३५ दिवसांत दिल्या याची यादीच पक्षाने दिली आहे.