२०१० नंतर ४२ प्रवर्गांना दिलेले ओबीसी आरक्षण अवैध; कोलकाता हायकोर्टाचा निर्णय; लाभार्थ्यांना फटका नाही

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती व न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी २०१० नंतर दिलेले आरक्षण २०१२ च्या अधिनियमान्वये कोलकाता उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले. त्यानुसार बंगालमधील सुमारे ४२ प्रवर्गांचा ओबीसी दर्जा न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यात आला; परंतु या अधिनियमानुसार नोकरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांवर परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती व न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अधिनियम १९९३ अंतर्गत राष्ट्रीय आयोगाचे आदेश व सल्ला हा राज्य विधिमंडळाला पाळावा लागतो. त्यांच्या आदेशाविना व मान्यतेविना राज्य सरकारला ओबीसींच्या राज्य सूचीमध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करणे वा एखाद्या प्रवर्गाचे ओबीसी आरक्षण काढता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना वगळून) कायदा २०१२ अंतर्गत ओबीसींचा लाभ मिळालेल्या अनेक प्रवर्गांचे आरक्षण काढण्यात आले. 

६६ प्रवर्गांचे आरक्षण कायम
२०१० पूर्वी राज्य सरकारने ६६ प्रवर्गांना दिलेला ओबीसी दर्जा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला नाही. कारण त्याविरोधात कोणताही आव्हान याचिका दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

रोजगाराची सर्वांना समान संधी मिळावी
न्यायमूर्ती मंथा यांनी दिलेल्या निकालाला सहमती दर्शवित न्या. चक्रवर्ती म्हणाले, सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या संधी सर्वांना समान मिळावी, मग तो व्यक्ती खुल्या प्रवर्गातील असो वा आरक्षित प्रवर्गातील. आरक्षणाचा लाभ देताना नियमांचे राज्य सरकारकडून वा अधिकाऱ्यांकडून भंग होऊ नये.