अडीच वर्षांतच बदलला निर्णय ! सरकारी रुग्णालयात लागणार शुल्क ; कुठल्या उपचारासाठी किती येईल खर्च?

राज्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्ह्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांना मिळणारी मोफत उपचार सुविधा ही बंद होणार असून, रुग्णांना आता आरोग्य सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णयदेखील १६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होताच त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शासनाने १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतील उपचार सुविधा ही मोफत केली होती. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना सर्वच प्रकारची आरोग्य सेवा ही मोफत मिळत होती. याकरिता कोणत्याही प्रकारचे शुल्क हे रुग्णांना आकारण्यात येत नव्हते. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. अशातच आता शासनाने अडीच वर्षातच निर्णय पुन्हा बदलला आहे.

गोरगरीब रुग्णांवर पडणार आर्थिक भर - शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार सुविधा मिळत असल्याने येथे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. अशातच सार्वजनिक अरोग्य विभागाच्या निर्णयामुळे रुग्णांवर आर्थिक भर पडणार आहे.

आता शासकीय रुग्णालयांत पैसे भरावे लागणार ? - १६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार रुग्णांना आता शासकीय रुग्णालयात मोफत सुविधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आवश्यक उपचार सुविधेनुसार शासनाने ठरवलेले शुल्क भरावे लागणार आहे.

सुधारित, अद्ययावत नागरिकांची सनद प्रसिद्ध - १६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची माहिती, तेथील बेडची संख्या तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारे विविध अभियानाचा उल्लेख असून आरोग्य सेवेच्या शुल्कासंदर्भातही माहिती देण्यात आली आहे.

एक्स-रे ३०, सीटीस्कॅन ४०० रुपये - आता रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात एक्स-रेसाठी कमीत कमी ३० रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर सीटीस्कॅनसाठी ४०० रुपये, तर एमआरआयसाठी १६०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.

अडीच वर्षांतच बदलला निर्णय - राज्य शासनाने १५ ऑगस्ट २०२३ पासून सर्व शासकीय रुग्णालयांतील उपचार सुविधा ही मोफत केली होती. मात्र, अडीच वर्षातच निर्णय बदलविण्यात आला. आता मोफत सुविधा बंद होईल.

ओपीडी नोंदणी शुल्कही लागणार - जिल्हा सामान्य रुग्णालय व इतर शासकीय रुग्णालयांत ओपीडीसाठी नोंदणी शुल्कही लागणार आहे, तर भरती असलेल्या रुग्णाला प्रतिदिन १० रुपये, आवश्यक रक्त चाचण्यासाठी १५ रुपये तसेच इतर सुविधांप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य प्रशासनाने दिली.

कुठल्या उपचारासाठी किती शुल्क ? - ओपीडी नोंदणी : १० रुपये, एक्स-रे : ३० रुपये,रक्त तपासणी : ५० रुपये, सीटीस्कॅन : ४०० रुपये, एमआरआय : १६०० रुपये