सौदी अरेबियानं UAE च्या जहाजांना का केले उद्ध्वस्त?; २४ तासांचा अल्टिमेटम, २ मित्र बनले शत्रू

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 30, 2025 16:30 IST2025-12-30T16:25:03+5:302025-12-30T16:30:53+5:30

अरब नकाशावरील दोन जवळचे मित्र असलेल्या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील मैत्रीत दुरावा निर्माण झाला आहे. आमची राष्ट्रीय सुरक्षा ही एक "रेड लाइन" आहे ज्याचं आम्ही संरक्षण करू असं सौदी अरेबियाने म्हटले आहे. यापूर्वी सौदी अरेबियाने यमनच्या मुकाल्ला बंदरावर हल्ला केला होता.

जेव्हा यूएईची जहाजे तेथे शस्त्रे उतरवत होती तेव्हा सौदी अरेबियाने मुकाल्ला बंदरावर हल्ला केला होता. सौदी अरेबियाने व्हिडिओ फुटेज जारी केले आहे. जेव्हा यूएईची जहाजे मुकाल्ला बंदरावर शस्त्रे आणि चिलखती वाहने उतरवत होती तेव्हा सौदीने हल्ला केल्याचे म्हटले.

सौदीच्या म्हणण्यांनुसार ही शस्त्रे येमेनमधील अशा गटांना पुरवली जात होती जे सौदी अरेबियाचे शत्रू आहेत. ही जहाजे फुजैरा बंदरातून त्यांच्या ट्रॅकिंग सिस्टम बंद करून निघाली होती आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि लढाऊ वाहने होती असा सौदी अरेबियाचा दावा आहे.ही शस्त्रे युएई समर्थित यमनच्या फुटीरतावादी गट, सदर्न ट्रान्झिशनल कौन्सिल (एसटीसी) साठी होती. सौदी अरेबियाने युएईवर दक्षिण सीमेजवळ लष्करी कारवाई करण्यासाठी दक्षिण ट्रान्झिशनल कौन्सिलच्या सैन्यावर दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे.

सौदी अरेबियाने युएईच्या सैन्याला यमन सोडण्यासाठी २४ तासांचा वेळ दिला आहे असं रॉयटर्सने वृत्त दिले. "प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून ही मर्यादित कारवाई करण्यात आली. आम्ही मालमत्तेचे नुकसान कमीत कमी ठेवले असं सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे.

या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु मुकाल्ला बंदराचे मोठे नुकसान झाले. दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषदेच्या गटाने याला "आक्रमकता" हल्ला असं म्हणत युएईकडून लष्करी मदतीची विनवणी केली आहे. प्रत्युत्तरादाखल यमनच्या सौदी समर्थित प्रेसिडेंशियल कौन्सिलने युएईसोबतचा संरक्षण करार रद्द केला आणि ७२ तासांसाठी सीमा बंदी केली.

यमनच्या प्रेसिडेंशियल लीडरशिप कौन्सिलचे प्रमुख रशाद अल-अलीमी यांनी संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सोबतचा संयुक्त संरक्षण करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यमनमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या गटांमध्ये गृह युद्ध सुरू आहे. त्यात हूथी बंडखोर, सदर्न ट्रांजिशनल कौन्सिल आणि राष्ट्रपती नेतृत्व परिषद यांचा समावेश आहे.

हूथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा आहे तर दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषदला युएईचा पाठिंबा असल्याचे वृत्त आहे तर राष्ट्रपती नेतृत्व परिषद सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आहे. यमनच्या वेगवेगळ्या भागात तिन्ही गटांचे वर्चस्व आहे. यमनमुळे सौदी अरेबिया आणि युएईमधील संबंध कसे बिघडले आहेत? - हमाद बिन खलिफा विद्यापीठातील सार्वजनिक धोरणाचे प्राध्यापक सुलतान बरकत म्हणाले की, युएई २०१४ मध्ये सानावर हुथी बंडखोरांचा ताबा उलथवून टाकण्यासाठी सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीत सामील झाले होते परंतु तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत.

हळूहळू, युएईने सौदी अरेबियाशी सल्लामसलत न करता यमनमधील परराष्ट्र धोरणावर स्वतंत्र निर्णय घेण्याची सवय लावली असं बरकत यांनी सांगितले. यामुळे यमनमधील दक्षिणेकडील फुटीरतावाद्यांचे स्थान काहीसे मजबूत झाले असं त्यांनी सांगितले.

१९९० पूर्वी यमन अरब रिपब्लिक आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ येमेनने एक सार्वभौम राज्य स्थापन केले तेव्हा यमन दोन देशांमध्ये विभागले गेले. हुथी बंडखोरांनी राजधानी ताब्यात घेतल्यानंतर दक्षिणेतील फुटीरतावादी चळवळीला वेग आला असं तज्ञांचे म्हणणे आहे.

२०१५ पासून यमनमध्ये हुथी बंडखोरांविरुद्धच्या कारवाईत सौदी अरेबिया आणि युएई सहयोगी आहेत. त्यांचे हितसंबंध वेगळे झाले आहेत. सौदी अरेबिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त येमेनी सरकारला पाठिंबा देतो आणि युएई एसटीसीला पाठिंबा देतो, जो दक्षिण यमनमध्ये एक वेगळे राज्य निर्माण करू इच्छित आहेत.