व्हेनेझुएलावर अचानक हल्ला करून अमेरिकेचा चीन-रशियाला मोठा इशारा; भारतावर काय होणार परिणाम?

डिसेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने त्यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला औपचारिक मान्यता दिली. याला "ट्रम्प कोरोलरी" असं नाव दिले. Trump Corollary या नावाने ओळखले जाणारे हे नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण गेल्या शतकात प्रथमच पश्चिम गोलार्धात आपली शक्ती प्रक्षेपित करण्याचा अमेरिकेचा सर्वात आक्रमक प्रयत्न मानला जातो.

त्याचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहणार नाही तर लॅटिन अमेरिकेपासून रशिया आणि चीनपर्यंत जागतिक राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर अभूतपूर्व ताबा मिळवला आहे, हे या नवीन धोरणाचा थेट निकाल म्हणून पाहिले जाते आणि म्हणूनच त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प कॉरोलरी म्हणजे काय? - हे १८२३ च्या मूळ मोनरो डॉक्ट्रिन आणि नंतरच्या रूझवेल्ट कॉरोलरीवर आधारित आहे. ते युनायटेड स्टेट्सला "आंतरराष्ट्रीय पोलिस शक्ती" ची भूमिका देते आणि पश्चिम गोलार्धात अमेरिकन वर्चस्व राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याची अट बनवते.

३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलामध्ये एक टार्गेटेड मिलिट्री ऑपरेशन चालवले. या कारवाईत व्हेनेझुएलाच्या बंदरांवर आणि पायाभूत सुविधांवर हवाई हल्ले समाविष्ट होते. त्यानंतर विशेष दलांनी तेथील अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेतले. २०२० मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मादुरोवर नार्कोटेररिझमचा आरोप लावला. ट्रम्प प्रशासनाने मादुरोविरुद्धची ही कारवाई ड्रग्ज कार्टेलशी जोडलेल्या राजवटीविरुद्ध एक निर्णायक पाऊल असल्याचे म्हटले.

या कारवाईनंतर राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, अमेरिका व्हेनेझुएलावर नियंत्रण ठेवेल आणि यातून त्यांनी जगातील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे संकेत दिले. त्यांनी तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी अमेरिकन तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये आणण्याबद्दलही भाष्य केले.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या विधानाने अमेरिकेचे खरे हेतू अधिक स्पष्ट केले. पश्चिम गोलार्ध "आमचा" आहे आणि रशिया, चीन आणि इराणने तेथून निघून जावे. सुधारणांना भाग पाडण्यासाठी त्यांनी तेल नाकेबंदीची घोषणाही केली त्यांनी केली आहे.

ट्रम्प कॉरोलरी पश्चिम गोलार्धात अमेरिकेचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध करते. चीन आणि रशियासारख्या बाह्य प्रतिस्पर्ध्यांना गोलार्धाबाहेर ठेवणे, महत्वाची संसाधने आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. व्हेनेझुएलावरील ताबा हे ट्रम्पच्या धोरणाचे पहिले प्रमुख उदाहरण आहे, जे त्यांच्या घोषणेच्या काही आठवड्यांनंतर उदयास आले.

मादुरोच्या राजवटीत व्हेनेझुएला चीन, रशिया आणि इराणसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनले. २००७ पासून चीनने व्हेनेझुएलाला ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज दिले, रशियाने लष्करी मदत दिली आणि इराणशी संबंधही मजबूत झाले. आता ट्रम्प कॉरोलरीमुळे या प्रतिस्पर्ध्यांना धोरणात्मक संपत्तीपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर हे संबंध तोडणे आणि व्हेनेझुएला आपल्या नियंत्रणात ठेवणे हा अमेरिकेचा हेतू आहे.

भारताचे व्हेनेझुएलाशी असलेले संबंध प्रामुख्याने तेल आयातीपुरते मर्यादित राहिले आहेत. मादुरोच्या अटकेबाबत भारताने जवळजवळ तटस्थ भूमिका घेतली आहे आणि दोन्ही बाजूंनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद साधावा असे म्हटले आहे. ट्रम्प यांचे धोरण भारताच्या अलिप्ततेला आव्हान देते. अमेरिकेच्या जवळ जाण्याने रशिया आणि चीनशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो तर स्वतःला दूर ठेवल्याने अमेरिकेशी तणाव वाढू शकतो.

ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध सातत्याने आक्रमक विधाने केली आहेत. व्हेनेझुएलाच्या हल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी रशियाकडून भारतीय तेल आयातीवर नवीन शुल्क लादण्याचे संकेत दिले. चीनने व्हेनेझुएलात अनेक मोठे डाव टाकले आहेत. चीनसाठी व्हेनेझुएला सर्वात मोठा कर्जदार आणि प्रमुख तेल खरेदीदार राहिला आहे. अमेरिकेच्या कृतीमुळे चीनसाठी हा समतोल बिघडू शकतो. अमेरिकेचे तेलावरील नियंत्रण निर्यातीची दिशा बदलू शकते, ज्यामुळे चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्पच्या निर्णयाचे उद्दिष्ट चीनच्या मालकी हक्कांवर मर्यादा घालणे आहे.