corona vaccine : भारतासह इतर विकसनशील देशांना देऊ नये कोरोना लसीचा फॉर्म्युला, बिल गेट्स यांचे धक्कादायक विधान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 30, 2021 02:59 PM2021-04-30T14:59:17+5:302021-04-30T15:10:04+5:30

Corona vaccine News : कोरोनाच्या लसीबाबत मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक आणि दानशूरपणासाठी प्रसिद्ध असलेले उद्योगपती बिल गेट्स यांनी एक धक्कादायक विधान केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने सध्या संपूर्ण जगासमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे. या कठीण काळात कोरोनावरील लस हा या जीवघेण्या विषाणूपासून वाचण्याचा एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे मानले जात आहे. मात्र कोरोनाच्या लसीबाबत मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक आणि दानशूरपणासाठी प्रसिद्ध असलेले उद्योगपती बिल गेट्स यांनी एक धक्कादायक विधान केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.

भारतासह इतर विकसनशील देशांना कोरोनावरील लसीचा फॉर्म्युला देऊ नये असे विधान बिल गेट्स यांनी केले आहे. गेट्स यांच्या या विधानामुळे आता त्यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे.

स्काय न्यूज या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये व्हॅक्सिनबाबत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटचे संरक्षण हटवून तिची माहिती जगातील विविध देशांना पुरवल्यास सर्वांपर्यंत लस पोहोचेल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता बिल गेट्स यांनी स्पष्टपणे नाही असे उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, जगात लसींचे उत्पादन करणारे अनेक कारखाने आहेत. तसेच त्या लसींबाबत गांभीर्याने विचार करणाऱ्या आहेत. मात्र असे असले तरी लसनिर्मितीचा फॉर्म्युला कुणालाही देता कामा नये. अमेरिकेतील जॉन्सन अँड जॉन्सनचा कारखाना आणि भारतातील एक कारखाना यामध्ये फरक आहे. लस आम्ही आपले पैसे आणि संशोधनातील प्रावीण्यामधून विकसित करतो.

कुणालाही द्यायला कोरोनावरील लसीचा फॉर्म्युला हा काही कुठल्याही रेसिपीप्रमाणे नाही. तसेच हा केवळ बौद्धिक संपदेचाही विषय नाही. ही लस विकसित करताना खूप खबरदारी घ्यावी लागते. चाचण्या घ्यावा लागतात. त्याचे परीक्षण होते. लस विकसित करताना प्रत्येक बाब खूप सावधपणे पाहिली आणि परखली जाते, असेही बिल गेट्स म्हणाले.

श्रीमंत देशांनी लसीसाठी सर्वप्रथम स्वत:ला प्राधान्य दिले ही काही धक्कादायक बाब नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये ३० वर्षांवरील वर्गालाही कोरोनावरील लस दिली जात आहे. मात्र ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांमध्ये ६० वर्षांवरील लोकांनाही लस मिळत नाही आहे, ही बाब चुकीची आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, कोरोनाच्या गंभीर संकटाचा सामना करत असलेल्या देशांना दोन तीन महिन्यांमध्ये लस मिळेल, असेही बिल गेट्स यांनी सांगितले. म्हणजेच एकदा का विकसित देशातील लसीकरण पूर्ण झाले की, नंतर गरीब देशांनाही लसीची पुरवठा केला जाईल, असा बिल गेट्स यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता.

दरम्यान, बिल गेट्स यांच्या या विधानावर चौफेर टीका होत आहे. ब्रिटनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅक्सेसमधील लॉ च्या प्राध्यापिका तारा वान हो यांनी ट्विट केले की, बिल गेट म्हणताहेत भारतामधील लोकांचे मृत्यू थांबवता येणार नाहीत. मग पश्चिमेतील देश कधी मदत करणार? प्रत्यक्षात अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी इंटेलेक्च्युअर प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून विसनशील देशांची मान आवळून ठेवली आहे.

गेट्स यांच्या विधानावर टीका करताना पत्रकार स्टीफन बर्नी लिहितात की, गेट्स एक आशावादी व्यक्तीप्रमाणे काम करतात. मात्र प्रत्यक्षात जगाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन निराशाजनक आहे.

कोरोनावरील लस तयार करण्याबाबत सध्या जगभरात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्सवर चर्चा सुरू आहे. जगभरातील अनेक देश लसीच्या फॉर्म्युल्यावरील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्सचे बंधन संपुष्टात आणण्यासाठी आग्रही आहेत. असे झाल्यास सर्वांना लस मिळणे सोपे होईल असा त्यांचा दावा आहे. मात्र जागतिक स्तरावर असाही एक गट आहे जो सुरक्षा आणि गुणवत्तेचा हवाला देऊन लसीचा फॉर्म्युला सामायिक करण्याला विरोध करत आहे.