स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त काळ का जगतात ठाऊक आहे का? 'ही' आहेत कारणं

स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त जगतात. विविध संशोधनातून हे समोर आलं आहे. यामागे अनेक बायालॉजिकलं कारणं असतात असं तज्ज्ञमंडळी सांगतात. ही कारणं नेमकी काय आहेत? जाणून घेऊया

अमेरिकेत पुरूष आणि महिलांच्या आयुर्मानातला फरक जाणून घेण्यासाठी संशोधन (Research) करण्यात आलं.

अमेरिकेतील पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचं सरासरी आयुर्मान जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे. सेन्ट्रल फॉर डिसीस कंट्रोल अ‍ॅन्ड प्रिव्हेन्शन(CDC)यांच्यामते, महिलांचं सरासरी आयुर्मान 81 वर्षे आहे, तर पुरुषांचं 76 वर्षे आहे. पुरूष महिलांपेक्षा पिछाडीवर आहेत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ साउदर्न (University of Southern Denmark) डेन्मार्कच्या डेमोग्राफीचे सह प्राध्यापक व्हर्जिनिया झारुली यांच्या मते, यामागे दोन मुख्य कारणं आहेत. ही कारणं बायलॉजिकल आहेत.

खासकरून Cisgender People जास्त जगता. जन्माच्या वेळीच लिंग ठरतं. सिझेंडर स्त्रिया सिझेंडर पुरुषांपेक्षा कमी टेस्टोस्टेरॉन आणि जास्त इस्ट्रोजेन तयार करतात.

बायोलॉजी ऑफ सेक्स डिफरन्स जर्नलमधील 2017च्या अभ्यासानुसार, इस्ट्रोजेन हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांसह अनेक रोगांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतं.

नेचर मेडिसिन जर्नलमधील 2020च्या अभ्यासानुसार टेस्टोस्टेरॉनचं जास्त प्रमाण काही आजारांमध्ये आरोग्याला जास्त धोका निर्माण करू शकतं हे सिद्ध झालं आहे. टेस्टोस्टेरॉन पुरुषांमध्ये कर्करोग आणि स्त्रियांमध्ये एंडोमेट्रियल आणि स्तनाचा कर्करोग होतो.

व्हर्जिनिया झारुली यांच्यमते, टेस्टोस्टेरॉनचा संबंधांमुळे धोका जास्त वाढतो. त्यामुळे लहान वयात मृत्यूचं प्रमाण वाढतं. स्त्रियांना पुरूषांपेक्षा कमी व्यसनं असल्याने स्त्रिया पुरुषांपेक्षा सरासरी 4 ते 5 वर्षे जास्त जगतात. स्त्रियांपेक्षा पुरूष जास्त मद्यपान करतात, सिगारेट ओढतात. त्याचाही परिणाम शरीरावर आणि पर्यायाने आयुष्यावर होत असतो.

क्लिनिकल अँड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन अ‍ॅडव्हान्सेस या जर्नलमधील 2020च्या अभ्यासानुसार,पुरूष हेल्दी डाएट घेण्यापेक्षा हाय फॅट असलेला आहार घेतात.

यापूर्वी पुरूष आणि स्त्रियांमधील आयुष्यमानातील अंतर एवढं जास्त कधीच नव्हतं. 20व्या शतकापर्यंत महिला पुरूषांपेक्षा जास्त जगत नव्हत्या.

या शतकाच्या सुरूवातीच्या काळात पुरूष आणि महिलांना संर्गजन्य आजारांचा धोका समान प्रमाणात असायचा. आता यात फरक पडला आहे. असं नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च सांगतं.