US Tariff Threat: कच्च्या तेलाच्या खेळात अडकला भारत; अमेरिका आणि रशियादरम्यान कोणा एकाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार का?

US Tariff Threat: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्याबाबत कडक इशारा दिला आहे. जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणं बंद केलं नाही, तर अमेरिका भारतावर अधिक आयात शुल्क (टॅरिफ) लादेल, असं ट्रम्प यांनी म्हटलंय. ही इशारा अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेने आधीच मोठे टॅरिफ लावले आहेत.

सध्या भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर ५०% टॅरिफ आहे, ज्यापैकी अर्धा म्हणजेच २५% टॅरिफ हा भारताने रशियाकडून केलेल्या तेल खरेदीशी संबंधित आहे. ट्रम्प यांनी नमूद केलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या या नाराजीबद्दल कल्पना आहे आणि अमेरिका भारताच्या वस्तूंवर अतिशय वेगानं टॅरिफ वाढवू शकते.

रविवारी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "मोदी एक चांगले व्यक्ती आहेत, पण त्यांना माहित होतं की मी या विषयावर खुश नाही. त्यांना मला खुश करणं महत्त्वाचं होतं. जर त्यांनी व्यापार सुरू ठेवला, तर आम्ही त्यांच्यावर वेगानं टॅरिफ वाढवू शकतो, जे त्यांच्यासाठी खूप वाईट ठरेल." ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनीही पाठिंबा दिला असून, ते रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर दुय्यम टॅरिफ लावणारा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांतील (एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५) आकडेवारीनुसार, अमेरिकेकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात ९२% पेक्षा जास्त वाढली आहे. तरीही, याच काळात रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार राहिला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतानं एकूण १७.८१ कोटी टन कच्च्या तेलाची आयात केली, ज्यामध्ये ६ कोटी टन रशियाकडून आणि १.३ कोटी टन अमेरिकेकडून खरेदी केलं गेलं.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अमेरिकेचा भारताच्या तेल आयातीतील वाटा ४.३% वरून ७.६% झाला आहे, तर रशियाचा वाटा ३७.९% वरून ३३.७% पर्यंत खाली आला आहे. रशियाच्या 'रोसनेफ्ट' आणि 'लुकोइल' या कंपन्यांवरील अमेरिकन निर्बंधांनंतर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी बंद करण्याची योजना आखली होती.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताला आता आपली स्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे. 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (GTRI) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, रशियाकडून आयात पूर्णपणे बंद झालेली नाही, पण ती कमी झाली आहे. यामुळे भारत एका धोरणात्मक 'ग्रे झोन' मध्ये अडकला आहे. ही अस्पष्टता भारताची स्थिती कमकुवत करू शकते. जर नवी दिल्लीला रशियन तेल बंद करायचे असेल तर तसा स्पष्ट निर्णय घ्यावा किंवा प्रतिबंधित नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी सुरू ठेवायची असेल तर तसं उघडपणे सांगावं.

भारतासाठी अडचण ही आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी बंद केल्यावरही अमेरिकेचा दबाव कमी होईलच याची शाश्वती नाही. अमेरिका त्यानंतर कृषी, डेअरी आणि डिजिटल व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मागण्या वाढवू शकते, असंही ते म्हणाले.

भारताची स्थिती चीनपेक्षा वेगळी आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणारा सर्वात मोठा देश असूनही चीनला अमेरिकेच्या अशा दबावाचा सामना करावा लागला नाही. दुसरीकडे, भारतानं अमेरिकेकडून तेल आयात वाढवूनही अमेरिकेच्या भूमिकेत नरमाई आलेली नाही.

मे आणि नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान भारतीय निर्यात अमेरिकेत २०.७% नं घटली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल मिळवणं भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचं आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंधही तितकेच मोलाचे आहेत. अशा परिस्थितीत, भारताला आपल्या राष्ट्रीय हिताचं रक्षण करणारा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा समतोल राखणारा मार्ग शोधावा लागेल. हा केवळ तेल खरेदीचा विषय नसून भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे.