सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे दिग्गज कोण? सीतारामन आता कोणत्या स्थानी?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2026 12:20 IST2026-01-07T11:30:22+5:302026-01-07T12:20:10+5:30

Union Budget 2026 : येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक धोरणांसाठीच नाही, तर अनेक ऐतिहासिक विक्रमांसाठीही विशेष ठरणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांचा सलग ९ वा अर्थसंकल्प सादर करतील. यात २ अंतरिम आणि ६ पूर्ण अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे. या सादरीकरणामुळे त्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात एक नवा मैलाचा दगड प्रस्थापित करतील.

यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताच निर्मला सीतारामन या माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या विक्रमाची बरोबरी करतील. चिदंबरम यांनीही आतापर्यंत ९ वेळा देशाचे बजेट सादर केले आहे. तसेच, त्या दिवंगत नेते प्रणब मुखर्जी (८ बजेट) यांना मागे टाकतील.

भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मोरारजी देसाई यांच्याकडे आहे. त्यांनी १० वेळा बजेट मांडले होते. सीतारामन यांना त्यांचा विक्रम मोडण्यासाठी अजून एका अर्थसंकल्पाची गरज भासेल.

यावर्षी १ फेब्रुवारी रोजी रविवार असूनही अर्थसंकल्प त्याच दिवशी सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०१७ पासून बजेटची तारीख १ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. संडे स्पेशल बजेटमुळे शेअर बाजार आणि सर्वसामान्यांचे कुतूहल अधिक वाढले आहे.

सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत एक वेळा (२०२४ मध्ये) 'अंतरिम' अर्थसंकल्प मांडला आहे, तर मोरारजी देसाई यांनी दोन वेळा (१९६२ आणि १९६७) असा अर्थसंकल्प सादर केला होता. निवडणूक वर्षातील हा तात्पुरता आर्थिक आराखडा असतो.

भारताच्या बजेट इतिहासातील 'टॉप-५' नावांमध्ये मोरारजी देसाई (१०), पी. चिदंबरम (९), निर्मला सीतारामन (९ - २०२६ सह), प्रणब मुखर्जी (८) आणि यशवंतराव चव्हाण (७) यांचा समावेश होतो.

लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, अंतरिम अर्थसंकल्प हा निवडणूक काळात देशाच्या खर्चाची सोय लावण्यासाठी असतो. त्यात मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत, जेणेकरून नवीन सरकारला आपल्या पद्धतीने काम करता यावे. मात्र, यंदाचा २०२६ चा अर्थसंकल्प हा 'पूर्ण अर्थसंकल्प' असेल.

गेल्या ८ अर्थसंकल्पांप्रमाणेच या ९ व्या अर्थसंकल्पाकडूनही मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गाला प्राप्तिकरात सवलती मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे. जागतिक मंदीचे सावट आणि महागाई पाहता अर्थमंत्री काय 'बूस्टर डोस' देतात, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.