संपूर्ण अंतरिम बजेट १० पॉईंटमध्ये समजून घ्या; तुम्हाला नक्की काय मिळाले हे कळेल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी २०२४-२५ चा अंतरिम बजेट संसदेत सादर केला. त्यात महिला, शेतकरी, नोकरदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यात विद्यार्थी, कामगार, संरक्षण क्षेत्रासाठी अनेक योजना आहेत. परंतु सोप्या भाषेत अंतरिम बजेटमधून सरकारने तुम्हाला काय दिले हे जाणून घ्या.

करात बदल नाही, एक कोटी कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज...हे मोदी सरकारचं दुसरं अंतरिम बजेट आहे. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी भाषण कमी केले परंतु अनेक छोट्या मोठ्या घोषणा त्यांनी केल्या. त्यात काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.

यावेळच्या बजेटमध्ये काहीही स्वस्त किंवा महाग झालेले नाही. असे का? कारण २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर, अर्थसंकल्पात केवळ कस्टम ड्युटी आणि एक्साइज ड्यूटी वाढवली किंवा कमी केली गेली, ज्याचा परिणाम फक्त काही गोष्टींवर होतो. त्यामुळे यावेळी सरकारने कस्टम ड्युटी किंवा एक्साईज ड्युटीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

नोकरदार वर्गाला काय मिळालं? - सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना इन्कम टॅक्समध्ये कोणताही दिलासा दिलेला नाही. तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुमचे २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम ८७A अंतर्गत, तुम्ही ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता.

शेतकऱ्यांना काय मिळाले? - लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पिकांवर नॅनो D.A.P. वापरले जाईल. याशिवाय दुग्धविकास क्षेत्रात चांगले काम करून दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारने किमान आधारभूत किमतीची (MSP) व्याप्तीही वाढवली नाही.

महिलांना काय मिळाले? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. लखपती दीदी योजनेंतर्गत ३ कोटी लखपती दीदी तयार करण्यात येणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत २ कोटी घरे बांधली जातील. गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ७०% घरे महिलांच्या नावावर आहेत.

विद्यार्थ्यांना काय मिळाले? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, हा अंतरिम अर्थसंकल्प ४ वर्गाला केंद्रित आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी. शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रासाठी रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. १ लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार केला जाईल. हे कॉर्पस ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज प्रदान करेल

विकासकामांना काय मिळाले? अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. माल वाहतुकीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या रेल्वे कॉरिडॉरशिवाय एनर्जी आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय डेन्सिटी कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणाही करण्यात आली. याशिवाय वंदे भारत मानकाचे रेल्वेचे ४० हजार डबे बनवण्याची घोषणा करण्यात आली.

संरक्षण क्षेत्राला काय मिळाले? केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षणावरील खर्चासाठी ६.२ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात केवळ ०.२७ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी संरक्षण बजेटसाठी ५.९३ लाख कोटी रुपये दिले होते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८% संरक्षणावर खर्च केला जात आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पाबाबत भाजप नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. अंतरिम अर्थसंकल्पातून चांगले संकेत मिळाले असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचवेळी विरोधक अर्थसंकल्पावर नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले की, अर्थसंकल्प केवळ मोठमोठ्या शब्दांत तयार करण्यात आला असून त्यातून ठोस काहीही निष्पन्न झाले नाही.