TATA Communications मधून सरकार विकणार आपला हिस्सा; निर्णयानंतर कंपनीचे शेअर्स गडगडले

TATA Communications : सरकारच्या निर्णयानंतर शेअर्समध्ये झाली मोठी घसरण

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार निर्गुंतवणुकीतून सुमारे दीड लाख कोटी रुपये उभे करण्यावर काम करत असून, याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती.

सरकार ऑफर फॉल सेल द्वारे टाटा कम्युनिकेशन्समधील आपला हिस्सा कमी करणार आहे. केंद्र सरकारनं टाटा कम्युनिकेशन्सच्या २.८५ लाख इक्विटी शेअर्सची विक्री करत आहे. हे कंपनीच्या एकूण जारी करण्यात आलेल्या आणि पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटलच्या १० टक्के इतकं आहे.

याव्यतिरिक्त केंद्र सरकार जवळपास १.७४ कोटी इक्विटी शेअर्सची अतिरिक्त विक्री करणार आहे. हे कंपनीच्या एकूण जारी करण्यात आलेल्या आणि पेड अप इक्विटीच्या शेअर कॅपिटलच्या ६.१२ टक्के आहे. सरकार टाटा कम्युनिकेशन्समधील आपला १६.१२ टक्के हिस्सा विकणार आहे. ओएफएससाठी फ्लोअर प्राईज १,१६१ रुपये प्रति शेअर ठरवण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सरकार टाटा कम्युनिकेशन्समधील आपला हिस्सा विकण्याच्या तयारी असल्याचं समोर आल्यानंतर या कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. मंगळवारी कंपनीच्या शेअर्समध्ये तब्बल ७ टक्क्यांची घसरण झाली.

सरकारच्या या निर्णयानंतर मंगळवारी या शेअरच्या किंमतीत ७ टक्क्यांची घसरण झाली. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट्स मॅनेजमेंटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सरकारनं चालू आर्थिक वर्षात २०२०-२१ मध्ये आतापर्यंत २१,३०२.९२ कोटी रूपये निर्गुतवणूकद्वारे जमवले आहेत.

केंद्र सरकार निर्गुंतवणूक योजनेवर युद्धपातळीवर काम करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. नीति अयोगाने (Niti Ayog) केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना येत्या काही वर्षात विक्री करता येईल, अशा मालमत्तांची माहिती घेण्यास सांगितले आहे.

आगामी चार वर्षांत जवळपास १०० कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्याच्या योजनेवर सरकारचे काम सुरू झाले असून, नीति आयोग मालमत्ता आणि कंपन्यांची यादी तयार करीत आहे. जेणेकरून येत्या काही दिवसांत त्यांची विक्री करण्यासाठी शेड्युल केले जाऊ शकते.

याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकार आता टाटाच्या एका कंपनीतील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (tata communications) (आधीची विदेश संचार निगम लिमिटेड) कंपनीमधील आपला संपूर्ण हिस्सा सरकार विकणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्र सरकारकडून हा हिस्सा खुल्या बाजारात विक्री होईल, असं सांगितलं जात असून सरकारचा उर्वरित हिस्सा टाटा सन्सची गुंतवणूक असलेल्या पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड या कंपनीला विकणार असल्याचंही म्हटलं जातंय. टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेडमध्ये सरकारचा २६.१२ टक्के हिसा आहे.

टाटा कम्युनिकेशन्समध्ये पोनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनीचा ३४.८ टक्के हिस्सा आहे. तर टाटा सन्सचा १४.०७ टक्के हिस्सा आहे. केंद्र सरकारचे टीसीएल कंपनीत सात कोटी ४४ लाख ४६ हजार ८८५ शेअर्स आहेत.

१९८६ मध्ये VSNL कंपनीची स्थापना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. यानंतर २००२ मध्ये २५ टक्के हिस्सा पेनाटोन फेनविस्ट लिमिटेड कंपनीला विकण्यात आला होता. यानंतर या कंपनीचे नामकरण टाटा कम्युनिकेशन्स करण्यात आले होते.

दरम्यान, १०० बंद सरकारी मालमत्तांची विक्री करून सरकार निधी उभारण्याचे काम करीत आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, जवळपास ७० पेक्षा जास्त सरकारी कंपन्या तोट्यात आहेत. यामध्ये राज्याद्वारे संचालित युनिट्सचाही समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ज्या युनिट्सनी ३१,६३५ कोटी रुपयांचे संयुक्त नुकसान झाल्याची सूचना दिली होती, ते आता सर्व तोट्यातील युनिट्स सरकारला बंद करायचे आहेत. कार्यक्षमता खासगी क्षेत्रातून येते, रोजगार उपलब्ध आहे. खाजगीकरण, मालमत्तांच्या विक्रीतून, जे पैसे येतील ते जनतेवर खर्च केले जातील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारनं १.७५ लाख कोटी रुपयांचं उद्दिष्ट ठेवलं असल्याचं सांगितलं होतं.

त्यामुळे असे मानले जात आहे की, सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.