Old Pension Scheme: मोदी सरकार पेन्शनधारकांना देणार खुशखबर! 'या' योजनेतून जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये जाण्याचा पर्याय मिळणार

Old Pension Scheme: पेन्शनधारकांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Old Pension Scheme: देशात गेल्या काही दिवसापासून जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात चर्चा सुरू आहे. या योजनेसंदर्भात आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Old Pension Scheme: सरकारने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) वर जाण्यासाठी वन टाईम पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारी कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेतून जुन्या पेन्शन योजनेत जाऊ शकतील. मात्र, मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही.

ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांनी २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी नोकरीचा अर्ज केला होता, ज्या दिवशी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अधिसूचित केले होते, पण २००४ मध्ये सेवेत रुजू झाले होते, ते OPS मध्ये शिफ्ट होऊ शकतील, जेव्हा NPS लागू होते. NPS ला २२ डिसेंबर २००३ रोजी अधिसूचित करण्यात आले. DoPPW नुसार, पात्र कर्मचारी ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत एकवेळचा पर्याय वापरू शकतात.

याचा फायदा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. हा आदेश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) कर्मचारी आणि २००४ मध्ये सेवेत रुजू झालेल्या इतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.

Old Pension Scheme: प्रशासकीय कारणांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब झाला होता. NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान व्यक्तीच्या जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) मध्ये जमा केले जाईल.

मोदी सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. 'जुनी व्यवस्था पुनर्संचयित केल्याने सरकारवर अनावश्यक आर्थिक भार पडेल, असं सरकारने म्हटले आहे.

छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या अनेक विरोधी शासित राज्यांनी देखील OPS पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे.

Old Pension Scheme: ३१ जानेवारीपर्यंत, २३,६५,६९३ केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६०,३२,७६८ राज्य सरकारी कर्मचारी NPS अंतर्गत नोंदणीकृत होते. पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी NPS लागू केले आहे.