पट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किंमतीला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी धरलं काँग्रेस सरकारला जबाबदार, म्हणाल्या...

1 / 14

देशात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीवर आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून पेट्रोल डिझेलच्या दरात कोणताही बदल पाहायला मिळालेला नाही.

2 / 14

दरम्यान, पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवरून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना प्रश्न विचारण्यात आला. भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील का या प्रश्नाचं उत्तर देतांना त्यांनी आमचे हात बांधले असल्याचं म्हटलं.

3 / 14

तसंच त्यांनी या दरवाढीला तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला याचं जबाबदार धरलं.

4 / 14

युपीए सरकारनं १.४४ लाख कोटी रूपयांचे ऑईल बाँड्स इश्यू करून इंधनाच्या किंमतीत कपात केली होती. परंतु आम्ही युपीए सरकारच्या युक्तीचा वापर करणार नाही, असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

5 / 14

ऑईल बाँड्समुळे याचा सर्व भार आमच्यावर आला आहे. याच्याचमुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करू शकत नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

6 / 14

नागरिकांनी चिंता करणं हे स्वाभाविकच आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला यात एकत्र मिळून काही मार्ग शोधावा लागेल. एक्साईज ड्युटीमध्ये कोणतीही कपात होणार नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या.

7 / 14

ऑईल बाँड्समुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारनं केवळ ऑईल बाँड्सच्या व्याजाच्या रुपात ६२ हजार कोटी रूपये दिले असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

8 / 14

आम्हाला अद्यापही २०२६ पर्यंत ३७ हजार कोटी रूपयांची रक्कम द्यायची आहे. व्याजानंतर आम्हाला १.३० लाख कोटी रूपयांच्या मूळ रक्कम फेडायची आहे. जर आमच्यावर ऑईल बाँड्सचा बोजा नसता तर आम्ही एक्साईज ड्युटी कमी करण्याच्या स्थितीत असतो असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

9 / 14

गेल्या महिन्यात तामिळनाडू सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत ३ रूपयांची कपात केली होती. त्यानंतर चेन्नईमध्ये पेट्रोलचे दर १०० रूपयांच्या खाली आले होते.

10 / 14

सध्या पेट्रोलवर मध्य प्रदेश सरकार सर्वाधिक म्हणजे ३१.५५ रूपयांचा कर आकारात आहे. तर दुसरीकडे राजस्थान सरकार डिझेलवर सर्वाधिक म्हणजे २१.८२ रूपये कर आकारत आहे.

11 / 14

राजस्थान सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १५,१९९ कोटी रूपयांची कमाई झाली. यामध्ये १,८०० कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.

12 / 14

पेट्रोलवर राजस्थान सरकार २९.८८ रूपये, तर महाराष्ट्र सरकार २९.५५ रूपये प्रति लिटर कर आकारत आहे.

13 / 14

२०२०-२१ मध्ये मध्यप्रदेश सरकारनं ११८८ कोटी रूपयांच्या अधिक कमाई केली आहे. सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलमधील कराद्वारे ११,९०८ कोटी रूपये गेल्या आर्थिक वर्षात मिळाले होते.

14 / 14

डिझेलमधून आंध्र प्रदेश सरकार २१.७८ रूपये प्रति लिटर, मध्यप्रदेश २१.६८ रूपये, ओदिशा २०.९३ रूपये आणि महाराष्ट्र सरकार २०.८५ रूपये कररूपानं घेतं. ही माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत दिली होती.