Future Retail Vs Amazon: एकल न्यायाधीश खंडपीठाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थगिती, Future Retail ला दिलासा

१८ मार्च रोजी फ्युचर समुहाचे संस्थापक किशोर बियाणी यांची संपत्ती जप्त करणं आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबतच्या डील रोखण्याचा दिला होता आदेश

फ्युचर रिटेल (Future Retail) आणि रिलायन्स (Reliance) यांच्यातील डील प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं फ्युचर रिटेलला दिलासा दिला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं एकल न्यायाधीश खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं १८ मार्चच्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या डील प्रकरणी स्थिती कायम राखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं Amazon लाही नोटीस दिली आहे. फ्युचर रिटेल आणि फ्युचर कुपनच्या याचिकेवर अॅमेझॉनला ही नोटीस देण्यास आली.

उच्च न्यायालयाचं दोन न्यायाधीशांचं खंडपीठ या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी करणार आहे. यापूर्वी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं बियाणी यांनी संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.

फ्युचर रिटेल लिमिटेडनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १८ मार्च रोजीच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.

न्यायालायनं फ्युचर समुहाचे संस्थापक किशोर बियाणी यांची संपत्ती अॅटच करणं आणि फ्युचर समुहाची संपत्ती रियालन्स इंडस्ट्रीजला विकण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते.

यापूर्वी शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या एक वक्तव्यात फ्युचर रिटेलनं यासंदर्भात माहिती दिली.

उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा NCLT मध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जे सद्य स्थितीत फ्युचर समूह आणि रिलायन्स रिटेल दरम्यानच्या स्किम ऑफ अरेंजमेंटवर विचार करत आहेत. NCLT ने या स्कीम ऑफ अरेंजमेंटवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे, असं यावेळी सांगण्यात आलं.

फ्युचर समूह आणि रिलायन्सदरम्यान, २४,७१३ रोची रूपयांच्या कराराची घोषणा गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती.

परंतु या करारावर आक्षेप घेत अॅमेझॉननं न्यायालयात याला आव्हान दिलं होतं. सध्या आर्थिक संकटातून जात असलेला फ्युचर समूह हा व्यवहार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे त्यांना कर्ज फेडण्यास मदत मिळणार असून बिग बाझार रिटेल चेनलाही वाचवता येऊ शकतं.

रिलायन्स आणि फ्युचर समुहाची ही डील यशस्वी झाली नाही तर ११ लाख कर्मचाऱ्यांना आपला रोजगार गमवावा लागू शकतो अशी शक्यता दिल्लीतील एनजीओ पब्लिक रिस्पॉन्स अगेन्स्ट हेल्पलेसनेस अँड अॅक्शन फॉर रिड्रेसल (PRAHAR) यांच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली होती.

फ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्सनं या डीलद्वारे बिग बाझार, ईझी डे, निलगीरीज, सेंट्रल आणि ब्रँड फॅक्टरीसारख्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी गमवावी लागू नये याची काळजी घेतल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

तसंच यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सप्लायर्सचा व्यवसायदेखील सुरू राहावा याची काळजी घेण्यात आली आहे.

जर ही डील यशस्वी झाली नाही, तर देशभरातील ४५० शहरांमध्ये असलेली फ्युचर समूहाची २ हजार स्टोअर्स बंद होतील. यामुळे जवळपास ११ लाख लोकं बेरोजगार होतील.

तसंच ६ हजार वेंडर्स आणि सप्लायर्स आपले ग्राहक गमावतील, असं त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं.