Budget 2021 : मोदी सरकार बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या घोषणा करण्याच्या तयारीत

मोदी सरकारच्या यंदाच्या बजेटमध्ये (budget 2021) मध्यमवर्गीय जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नेमक्या कोणत्या घोषणा होऊ शकतात, जाणून घेऊयात...

कोरोनाच्या संकट काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर पगारात कपातीच्या संकटालाही सामोरं जावं लागलं. गेल्या वर्षी सरकारने ३० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. पण त्यातून मध्यवर्गीयांना कोणताही फायदा झाला नव्हता. त्यामुळे यावेळीच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय जनतेला सरकारकडून खूप आशा आहेत.

वैयक्तीक आयकर

वैयक्तीक आयकराची मर्यादी २.५ लाखांवरुन ५ लाखांपर्यंत करण्याची मागणी अनेक वर्षांपाहून होत आहे. गेल्यावर्षी सरकारनं बजेटमध्ये २.५ ते ५ लाखांपर्यंतची मिळकत असणाऱ्यांना १२,५०० विशेष सूट दिली होती. पण यावेळी ५ लाखांपर्यंतच्या मिळकतीला आयकरातून पूर्णपणे सूट दिली जावी अशी मागणी केली जात आहे.

गेल्या वर्षी आयकरात दोन पद्धती लागू करण्यात आल्या. यात वजावटींमधून मिळणारा फायदा सोडता येईल अशी सुविधा देण्यात आली. पण जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार १३ लाखपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना यातून कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे अनेक जण जुन्याच पद्धतीचा स्वीकार करतील. नव्या प्रणालीत अनेक वजावटी कमी करण्यात आल्या आहेत.

स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट

स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५० हजारांपर्यंतची डिडक्शनची मर्यादा आहे. यात वाढ करुन कमीत कमी ७५ हजार रुपये इतकी मर्यादा केली जाऊ शकते. कोरोनामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींनासामोरं जावं लागलं आहे. महागाईमुळे आरोग्य सुविधांसाठीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे आयकराच्या ८० सीमध्ये मिळणारी १.५ लाखांपर्यंतची सूट वाढवून ३ लाख रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते.

वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना फायदा

कोरोना संकटात वर्क फ्रॉम होम आता काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचा होणारा अतिरिक्त खर्च अनेक कंपन्यांनी दिला देखील आहे. पण त्यावरही कर लागतो. त्यामुळे यावर रिबेट डिडक्शनची सुविधा आणली जाऊ शकते. जेणेकरुन अतिरिक्त खर्चावर कर भरण्याची गरज लागणार नाही.

गृहकर्जाच्या अतिरिक्त करात सूट

गृहकर्ज असणाऱ्यांना आयकरात मिळणाऱ्या सवलतीची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. आयकराच्या ८० सी अंतर्गत १.५० लाखापर्यंतची सूट गृहकर्ज धारकांना मिळते. यात वाढ केली जाऊ शकते. याशिवाय २४ बी अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर देखील आयकरात सूट दिली जाते. या मर्यादेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आरोग्य विमाच्या प्रिमिअममध्ये सूट

कोरोना महामारीमुळे आरोग्य विमाचं महत्व खूप वाढलं आहे आणि याबाबतची जागरुकताही निर्माण झाली आहे. बहुतेक कंपन्या अनिवार्य स्वरुपात आरोग्य विमा सुविधा कर्मचाऱ्यांना देत असतात. आयकराच्या ८० डी नुसार सामान्य स्वरुपात स्वत:सह कुटुंबासाठीच्या आरोग्य विमावर ५० हजारांपर्यंतच्या प्रिमिअमवर आयकरात सूट दिली जाते. यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंतची आहे.

आरोग्य सुविधेवरील खर्चातही आता वाढ झाली आहे. अनेक जण आता आपल्या कुटुंबासाठी चांगल्या आरोग्य विमाची निवड करत आहेत. यात आरोग्य विमा प्रिमिअमवर कर भरावा लागतो. त्यामुळे यावेळी 80 D अंतर्गत विमा प्रिमिअमवर मिळाली कराची सूट यावेळी वाढविण्यात येऊ शकते. विशेषत: ५० हजारांची मर्यादा आता ७५ हजार रुपये इतकी होऊ शकते.

लसीकरण आणि आरोग्य व्यवस्थेत केल्या जाणाऱ्या सुधारणांमध्ये मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होऊ शकतो, असं जाणकार सांगतात. अनेक नव्या रुग्णालयांच्या निर्मितीची घोषणा केली जाऊ शकते. रोजगार निर्मितीतही यंदा भर दिला जाऊ शकतो. याचा मध्यमवर्गीयांना फायदा होऊ शकेल.