या महिन्यात होणार आहेत 8 मोठे बदल; लाखोंचे नुकसान टाळायचे असेल तर करा 'हे' काम!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 1, 2023 06:48 PM2023-06-01T18:48:00+5:302023-06-01T18:59:53+5:30

या महिन्यात कोणते बदल होणार आहेत, त्याबद्दल जाणून घ्या...

जून महिना सुरू झाला आहे. या महिन्यात वित्तविषयक कामाची शेवटची तारीख आहे. यासोबतच या महिन्यात अनेक बदलही करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे तुमच्या आर्थिक बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. या महिन्यात कोणते बदल होणार आहेत, त्याबद्दल जाणून घ्या...

आरबीआय आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये दुसऱ्यांदा आर्थिक धोरण जाहीर करणार आहे. ही घोषणा 8 जून रोजी होणार आहे. आरबीआयने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या द्वि-मासिक पतधोरणात रेपो दर 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या वेळी पतधोरणात रेपो दर वाढवल्यास बँका पुन्हा कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करतील.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा आणि इतर बँका ज्यामध्ये ग्राहकांना लॉकरची सुविधा मिळते. यामध्ये ग्राहकांना 30 जून 2023 पर्यंत सुधारित लॉकर करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. तसचे, बँक लॉकर कराराचे नूतनीकरण करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2023 आहे. आरबीआयने बँकांना 30 जून 2023 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत नूतनीकरण करण्यास सांगितले आहे. तर, 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत 75 टक्के लॉकर्सचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्युच्युअल फंडांसाठी नवा नियम जारी केला आहे. या नियमानुसार, आता तुम्ही तुमच्या मुलांच्या नावावर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकता. हे नियम 15 जूनपासून लागू होणार आहेत.

फ्रंट रनिंग आणि इनसाइडर ट्रेडिंग यांसारखी फसवणूक टाळण्यासाठी सेबीने देखरेख कडक केली आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, फ्रंट-रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, उत्पादनांची चुकीची विक्री, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी, ब्रोकर, डीलर्स यांच्यामार्फत माहितीचा गैरवापर पकडण्यासाठी मॉनिटरिंग कडक केले पाहिजे. यासाठी सेबीने 3 जूनपर्यंत जनतेचे मत मागवले आहे.

म्युच्युअल फंडांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सेबीने एमएफ (MF) योजनांमध्ये एकसमान एकूण खर्चाचे प्रमाण (TER) प्रस्तावित केले आहे. सेबीने याबाबत जनतेचे मत मागवले आहे. यावर अभिप्राय देण्याची तारीख 1 जूनवरून 6 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

असेसमेंट वर्ष 2024-25 साठी आगाऊ कराचा पहिला हप्ता 15 जून रोजी भरला जाईल. या तारखेला 2022-23 या आर्थिक वर्षात भरलेल्या पगाराच्या आणि कर कपातीच्या संदर्भात कर्मचाऱ्याला स्त्रोत आणि कर कपातीचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेसाठी (EPFO) नवीन उच्च पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जून आहे. यापूर्वी ही तारीख 3 मे होती, ती आता वाढवण्यात आली आहे.