परभणी : येथील एका खाजगी अनुदानित शाळेवर विनाअनुदानित तुकडीसाठी नियुक्त शिक्षकेची नियमबाह्यरीत्या अनुदानित तत्त्वावर बदली करून त्यास प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा प्रकार शिक्षण विभागात घडला असून, ही नियुक्ती आता नियमित करण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे.
परभणी येथील एका खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थेत विनाअनुदानित तत्त्वावर असलेल्या तुकडीकरिता एका शिक्षिकेची नियुक्ती केली होती. राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद आहे. त्यामुळे अनुदानित तत्त्वावर संबंधिताची नियुक्ती करण्यात अडथळे येत असल्याने यातून पळवाट काढत संबंधित शिक्षिकेची विनाअनुदानितवरून अनुदानित तत्त्वावर बदली करून १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. प्रत्यक्षात अशी मान्यता देताच येत नाही. नियमानुसार जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक नसतील, तर सेवा ज्येष्ठतेनुसार संबंधित शिक्षकांना प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून अनुदानित पदावर मान्यता देता येते; परंतु यावेळी जिल्ह्यात १३ शिक्षक अतिरिक्त होते. त्या सर्वांना डावलून संबंधित शिक्षकेच्या बदलीस मान्यता देण्यात आली. ही बाब महिनाभरातच तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. तोपर्यंत त्यांचा प्राथमिकचा तात्पुरता पदभार गेला होता. त्यांच्याकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा नियमित पदभार होता. त्यामुळे त्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शिक्षण उपसंचालकांना पत्र लिहून २१ सप्टेंबर रोजी ज्या शिक्षिकेला विनाअनुदानितवरून अनुदानित तत्त्वावर बदलीस मान्यता दिली होती. ती वैयक्तिक मान्यता नजरचुकीने झाल्याने रद्द करावी, अशी शिफारस केली होती. हे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना दिले असले तरी त्याच दिवशी संबंधित शिक्षण संस्थेच्या सचिवांना अशा प्रकारचे पत्र शिक्षण उपसंचालकांनी दिल्याचे समजले. त्यानुसार या संस्थेच्या सचिवांनी त्याच दिवशी या संबंधित शिक्षकेची बाजू मांडणारे पत्र उपसंचालकांना दिले. त्यानंतर या दोन्ही पत्रांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. नंतरच्या काळात डिसेंबरमध्ये शिक्षण उपसंचालकपदी अनिल साबळे यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी साबळे यांनी याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डाॅ. सुचिता पाटेकर यांना पत्र पाठवून २५ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबाद येथे सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सांगितले. यावेळी पाटेकर उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यानंतर काही दिवस पुन्हा हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडले. आता २६ जुलै रोजी उपसंचालक साबळे यांनी शिक्षणाधिकारी पाटेकर यांना पुन्हा पत्र पाठविले असून, सदर कर्मचाऱ्याची विनाअनुदानित तत्त्वावरून अनुदानित तत्त्वावर बदलीस मान्यता देताना अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले होते का? (यात नाही असेच उत्तर येणार. कारण त्यावेळी १३ शिक्षक अतिरिक्त होते.) असल्यास भ.ज.क. प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले होते की कसे (येथेही नाहीच उत्तर येणार. परिणामी, संबंधिताची नियुक्ती कायम करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.) याबाबत खुलासा सादर करावा, असे या पत्रात नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानितवरील शिक्षकाला अनुदानित तत्त्वावर बदली करताना फक्त अतिरिक्त शिक्षक नाहीत ना? आणि सेवा ज्येष्ठता आहे का? फक्त याच दोन गोष्टी पाहिल्या जातात. असे असताना येथे हे दोन्ही मुद्दे डावलण्यात आले आहेत.
समकक्ष अधिकाऱ्यांना नाही अधिकार
समकक्ष अधिकाऱ्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार त्यांच्या वरिष्ठांनाच असतो. समान पदावरील अधिकाऱ्यांना एकमेकांचे निर्णय बदलता येत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात तत्कालीन त्यांनी मान्यता दिली, त्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा खुलासा घेणे अपेक्षित असताना ज्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, अशा अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकेची अनुदानित तत्त्वावरील मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. याविरोधात संबंधित शिक्षिकेने दाद मागितली आहे. त्यामुळेच याबाबत सुनावणी ठेवली होती. त्यानुसार परभणीच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. यात नियमबाह्य काहीही नाही.
-अनिल साबळे, शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद