परभणी : जिल्हा परिषदेत राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला असून, सद्यस्थितीत बदल्यांचा हंगाम नसतानाही अर्थ विभागात दोन दिवसात बदल्यांमध्ये उलटफेर करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय बाबींमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमालीचा वाढला आहे. अधिकारी केवळ सह्या करण्याच्या भूमिकेतच दिसून येत आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील सहाय्यक गटविकास अधिकारी जयंत गाडे यांना काही संस्थाचालकांच्या शिफारशीनुसार पदाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने माध्यमिक शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार दिला गेला. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच आता अर्थ विभागातील बदल्यांचे प्रकरण समोर आले आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी ग्रामीण विकास यंत्रणेतील सहाय्यक लेखाधिकारी पी. एल. माळी यांची वित्त विभागात तर कृषी विभागातील के. एम. भोयर यांची कृषी विभागातच कायम बदली करण्यात आली. तसेच गंगाखेड पंचायत समितीतील सहाय्यक लेखाधिकारी पी. एस. भोसले यांची बांधकाम विभागात बदली करण्यात आली. त्यानंतर २५ फेब्रुवारी रोजी या आदेशात बदल केला गेला. नव्याने काढलेल्या आदेशात वित्त विभागातील पी. एस. वटाणे यांची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत तर या विभागातील पी. एल. माळी यांची कृषी विभागात व के. एम. भोयर यांची वित्त विभागात बदली करण्यात आली. वार्षिक बदल्या जून महिन्यात होतात, असे असताना आता मार्चएंडच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांची केलेली बदली चर्चेचा विषय झाला आहे. या बदली प्रक्रियेवर भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष कदम यांनी आक्षेप घेतला असून, पारदर्शक पद्धतीला मूठमाती का देण्यात आली? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. दोन दिवसात बदल्यांच्या आदेशात बदल करण्यामागचा प्रशासनाचा हेतू काय आहे, हे स्पष्ट करावे व समुपदेशन पद्धतीनेच बदल्या कराव्यात अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही कदम यांनी दिला आहे.