अभिमन्यू कांबळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६- १७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षांमध्ये विविध विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या निधीपैकी ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाला समर्पित करण्यात आला आहे. अखर्चित निधीमध्ये कृषी विभागाचाच सर्वाधिक वाटा आहे.जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाची विविध कामे करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात येतो; परंतु, मिळालेल्या निधीतून दर्जेदार कामे करण्याकडे दुर्लक्ष करीत असतानाच उपलब्ध निधी पूर्णपणे खर्च करण्यातही प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१६- १७ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी निवडलेल्या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाला २ कोटी १ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. हा पूर्ण निधी या विभागाने खर्च केला आहे. जलसंधारण विभागाच्या राज्यस्तर कार्यकारी अभियंत्यांना ८९ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तो यावर्षात अखर्चित राहिला. जालना येथील जलसंधारण अधिकारी कार्यालयास परभणी जिल्ह्यात विकासकामे करण्यासाठी २२ लाख ७३ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तो पूर्ण निधीही खर्च करण्यात आला. कृषी विभागाला १ कोटी ५६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तो निधीही यावर्षात खर्च केला. २०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आलेल्या निधीपैकी सर्वच्या सर्व म्हणजे ७९ लाख ६२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तर भूजल सर्वेक्षण विभागाला देण्यात आलेला १ कोटी ३८ लाख ७२ हजार रुपयांचा सर्व निधी खर्च करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाला देण्यात आलेला ५ कोटी ५८ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात आला. जालना येथील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयास देण्यात आलेला ३ कोटी २१ लाख १९ हजार रुपयांचा पूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. कृषी विभागाला देण्यात आलेल्या ४ कोटी ९८ लाख ८४ हजार रुपयांपैकी ९ कोटी ९२ लाख ९२ हजार खर्च करण्यात आले. ५ लाख ९२ हजार अखर्चित राहिले.२०१८-१९ या वर्षासाठी वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयास देण्यात आलेल्या निधीपैकी ७३ लाख ९६ हजार रुपयांचा सर्व निधी खर्च करण्यात आला. तर कृषी विभागाला देण्यात आलेल्या २ कोटी २२ लाख ३५ हजार रुपयांपैकी २ कोटी २१ लाख ८२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. ५३ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. गाळमुक्त योजनेंतर्गत तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला १ कोटी ७२ लाख ८९ हजार रुपयांचा पूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. तर रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या ६ लाख ९२ हजार रुपयांपैकी ६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. ४१ हजार रुपये अखर्चित राहिले. परभणीतील उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयास देण्यात आलेला २ लाख रुपयांचा निधी पूर्ण खर्च करण्यात आला. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना यावर्षात ९ कोटी ३७ लाख ३२ हजार रुपये देण्यात आले होते. त्यापैकी २२ लाख ८४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या कार्यालयाने तब्बल ९ कोटी १४ लाख ४८ हजार रुपये खर्चच केले नाहीत. २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षात ३३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी विविध यंत्रणांना देण्यात आला होता. त्यापैकी २४ कोटी ७१ लाख ७७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपये प्रशासकीय यंत्रणांना खर्च करता आले नाहीत. सर्वाधिक निधी परत करणाºयांमध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचा समावेश असल्याने या विभागाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे सातत्याने जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडत असताना उपलब्ध निधीतून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ हटविण्याच्या अनुषंगानेच जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. याच अभियानांतर्गत तब्बल ९ कोटी १४ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी परत करणाºया कृषी विभागाच्या अधिकाºयांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या निमित्ताने होऊ लागली आहे.१३६७ कामांवर २४ कोटी ७१ लाख खर्चतीन वर्षांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात १३६७ कामांवर २४ कोटी ७१ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. त्यामध्ये २०१६-१७ या वर्षात १५४ कामांवर ३ कोटी ८१ लाख ६३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. २०१८-१९ या वर्षात ८५४ कामांवर १५ कोटी ९६ लाख ९३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले.तर २०१८-१९ या वर्षात ५ कोटी ९६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तीन वर्षात सर्वाधिक म्हणजे ६६२ कामे कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले. त्यानंतर ५१२ कामे भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या वतीने तर १०५ कामे जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या वतीने करण्यात आले.कृषी विभागाची पालम तालुक्यात सर्वाधिक कामेजलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागाच्या वतीने एकूण ६६२ कामे तीन वर्षात करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे १३८ कामे पालम तालुक्यात करण्यात आली. त्या खालोखाल सेलू तालुक्यात ८५ कामे करण्यात आली.जिंतूर तालुक्यात ८३, मानवत तालुक्यात ७३, गंगाखेड तालुक्यात ७०, पाथरी तालुक्यात ५९, सोनपेठ तालुक्यात ५८, पूर्णा तालुक्यात ४९ आणि परभणी तालुक्यात ४७ कामे करण्यात आली आहेत.
परभणी : जलयुक्तचे ९ कोटी २२ लाख केले परत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2019 23:55 IST