लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जैविक विविधता कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यात १५८ जैव विविधता समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळास दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र या समित्या सक्रिय असण्याऐवजी कागदावरच असल्याची बाब समोर आली आहे.सर्व राज्यांना/ देशांना त्यांच्याकडे असलेली जैविक संसाधने आणि त्याबाबतच्या वापराबाबत असलेले पारंपारिक ज्ञान यांचा ‘सार्वभौम हक्क अबादित राहील, कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला अशा जैव विविधता क्षेत्रात प्रवेश घ्यायचा असेल किंवा तेथील जैविक संसाधनाचा वापर करावयाचा असेल किंवा या परंपरागत माहितीचा/ ज्ञानाचा वापर करावयाचा असेल तर त्यांना स्थानिक जनतेची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक राहील’ असा निर्णय १९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने रिओ-दी- जनेरिओ येथे आयोजित ‘जैव विविधता परिषदेत’ घेण्यात आला होता. त्यानुसार भारताने या संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्या अनुषंगाने जैविक विविधता कायदा २००२ संमत करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीयस्तरावर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरणाची तर राज्यस्तरावर राज्य जैव विविधता मंडळाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांचे गठण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्य जैव विविधता मंडळामध्ये अध्यक्ष, सदस्य सचिव, चार पदसिद्ध सदस्य, तीन विषय तज्ञ व ५ अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. या मंडळाचे मुख्यालय नागपूर असून या मंडळाच्या वतीने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अहवाल नुकताच समितीचे सदस्य तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अ.अशरफ यांनी राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती जैव विविधता व्यवस्थापन समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत, याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यात अशा १५८ समित्या गठित करण्यात आल्या असून याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या माहितीमध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नागरी क्षेत्र स्तरावर किती समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, याबाबतची पाटी मात्र कोरी ठेवण्यात आली आहे.आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी क्षेत्र स्तरावर समित्याच नसतील तर त्या फक्त ग्रामपंचायतस्तरावर असल्याचा या माहितीतून बोध होत आहे. आता ग्रामपंचायतस्तरावर अशा जैव विविधता व्यवस्थापन समित्या खरोखरच गठित आहेत का? आणि या समित्यांची जैव विविधता कायदा २००२ नुसार नियमित बैठक होत असते का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.केवळ प्रशासकीयस्तरावरुन माहिती मागविली म्हणून कागदी ताळमेळ घालून रकाणे काळे करण्याचा लालफितीचा कारभार या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या अनुषंगाने प्रत्येक समितीच्या बैठकीचा गोषवारा मागविल्यास प्रशासकीय यंत्रणेचे पितळ उघडे पडणार आहे. शिवाय या समित्या काय असतात, याचीही जाणीव जिल्ह्यातील ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमींना होणार आहे.जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक समित्याराज्य जैव विविधता मंडळाच्या वतीने राज्य शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे ७६८ जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर उस्मानाबाद ६२१, हिंगोली जिल्ह्यात ५६१, बीड जिल्ह्यात २५०, परभणी जिल्ह्यात १५८, लातूर जिल्ह्यात ११६, औरंगाबाद जिल्ह्यात ४६ व्यवस्थापन समित्या असून नांदेड जिल्ह्यात एकही व्यवस्थापन समिती नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.काय काम करते जैव विविधता मंडळ ?महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळाच्या वतीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधीन राहून जैव विविधतेचे संवर्धन, जैव संसाधनाचा शाश्वत उपयोग आणि अशा जैविक संसाधनापासून मिळणाºया लाभाचे समन्यायी वाटप याबाबत राज्य शासनाला सल्ला देणे, जैव विविधता कायदा २००२ ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, यासाठी कोणत्याही क्षेत्राचे भौतिक निरिक्षण करणे.विविध कारणांसाठी जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान व अर्थसहाय्य मंजूर करणे, मंडळाच्या कामकाजाचा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल राज्य शासनाला देणे, जैविक विविधतेचे संवर्धन व त्यातील घटकांचा शाश्वत उपयोग यावरील कार्यक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या अथवा नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे आदी मंडळाची कामे आहेत.
परभणी : १५८ जैव विविधता समित्या कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 16, 2019 00:21 IST