- विठ्ठल भिसे पाथरी : प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर घरकुलास मान्यता दिली आहे. २०१८ मध्ये 'आवास प्लस' ऑनलाइन सर्वेक्षण मधील तयार करण्यात आलेल्या प्रतीक्षा यादीमध्ये समावेश नसलेल्या आणि यंत्रणेद्वारे अपात्र ठरलेल्या आणि सद्यस्थितीत पात्र असलेले कुटुंबाचे प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा क्रमांक दोन अंतर्गत सुधारीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने ७ मार्च रोजी आदेश निर्गमित केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेसाठी शासनाने २०१२ मध्ये गाव निहाय 'आवास प्लस' हे ऑनलाइन सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे शासनाने २०१८ मध्ये घरकुलासाठी गावनिहाय लाभार्थ्यांची प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली होती. या प्रतीक्षा यादीतून लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून घरकुलाचा लाभ टप्प्याटप्प्याने देण्यात येत होता. पहिला टप्प्यामध्ये प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थी मार्च २०२५ पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार आहे. त्याप्रमाणे लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात येऊन पंधरा हजार रुपये पहिला हप्ता खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या आवास प्लस सर्वेक्षणच्या प्रतिक्षा यादीमध्ये अनेक पात्र कुटुंबाचा समावेश नसल्याने या कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ द्यावा अशी मागणी मागील काही वर्षापासून लाभार्थी कुटुंबाकडून सातत्याने केली जात होती.
आता शासनाने प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना टप्पा क्रमांक दोन अंतर्गत पात्र कुटुंबाची सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी सात मार्च रोजी राज्य शासनाच्या ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत. २०२४- २५ ते २०२८- २९ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना टप्पा दोन राबविला जाणार आहे. त्यासाठी घरकुल लाभार्थी निवडण्याकरीता सुधारित सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी समावेश नसलेल्या आणि पात्र कुटुंबातील लाभार्थ्यांना आता घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्राम विकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीप्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना टप्पा क्रमांक दोन अंतर्गत सुधारित सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे.
काय आहे सुधारीत निकष१) तीन/चार चाकी वाहन असणारे कुटूंबे.२) तीन/चार चाकी कृषी उपकरण असणारे कुटूंबे.३) रु. ५०,००० किसान क्रेडिट कार्ड किंवा त्याहुन अधिक क्रेडिट मर्यादा असलेले कुटूंबे.४) कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी असलेले कुटूंबे.५) शासनाकडे नोंदणीकृत बिगर कृषी उद्योग असलेली कुटुंबे.६) कुटुंबातील कोणताही सदस्य दरमहा रु.१५,००० पेक्षा जास्त कमवत असलेले कुटूंबे.७) आयकर भरणारे कुटुंबे.८) व्यवसायीक कर भरणारे कुटुंबे.९) २.५ एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन असणारे कुटूंबे.१०) ५ एकर पेक्षा जास्त परंतु जिरायती जमीन असणारे कुटूंबे.