देवगाव फाटा : सेलू येथील दिवाणी न्यायालयाची निजामकालीन जीर्ण इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन दुमजली इमारत बांधकाम मंजुरी प्रक्रियेस गती मिळाली आहे. या इमारतीच्या नकाशाला राज्य शासनाचे मुख्य वास्तू शास्त्रज्ञ यांनी मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्य वास्तू शास्त्रज्ञ वाय. एन. देशपांडे यांनी नांदेड येथील बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिली आहे.
सेलू येथील दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज धोकादायक असलेल्या निजामकालीन जीर्ण इमारतीतून सुरू आहे. सेलू तालुक्याची निर्मिती होऊन दोन तपे झाली आहेत. मात्र, दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज आजही निजामकालीन इमारतीतून चालते. ही इमारत सद्यस्थितीला धोकादायक झाली आहे. त्यामुळेही इमारत डिस्मेंटल करून नवीन इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव २०१७ पासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. तो तातडीने मंजूर होणे गरजेचे असताना त्यास मंजुरी मिळत नव्हती. त्यामुळे सेलू शहरातील ‘शासकीय कार्यालयांना इमारत मिळेना’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने २ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या अंकात बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालय प्रशासनाने या विषयी लक्ष देऊन सार्वजिनक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर सेलू न्यायालयाची जीर्ण इमारत व निवासस्थान पाडून नवीन दुमजली इमारत व निवासस्थानाच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेने गती घेतली आहे. सेलू येथील न्यायालय भूखंडावरील सद्यस्थितीत जीर्ण इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवीन दुमजली इमारतीबाबतच्या नकाशा आराखड्यास उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य वास्तू शास्त्रज्ञांनी मंजुरी दिली आहे. याबाबत उप मुख्य वास्तू शास्त्रज्ञ वाय. एन. देशपांडे यांनी मंजूर नकाशा आराखडा ३ प्रतीत पुढील कार्यवाहीस्तव नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना २४ फेब्रुवारी रोजी पाठविला आहे. त्यामुळे सेलू येथील न्यायालयाच्या इमारत बांधकामास मंजुरी प्रक्रियेने गती घेतली आहे.